सिवनी: पीएम नरेन्द्र मोदी शनिवार को देश के 10 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के 50 हजार से अधिक गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड का वितरण कर संवाद करेंगे. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे. पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पीएम नरेन्द्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे.
1052 गांव के 1 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड
सिवनी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 1052 ग्रामों के 01 लाख से अधिक हितग्राहियों को स्वामित्व योजना अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जायेगा. केन्द्र एवं राज्य स्तर से प्रसारित कार्यक्रमों का जिले के सभी विकासखंडों तथा ग्रामों में लाइव प्रसारण को देखा और सुना जायेगा.
189 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम के माध्यम से 104.066 करोड़ रुपये लागत के 42 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 85.55 करोड़ रुपये लागत के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण कर जिले को विकास की सौगातें देंगे. उप स्वास्थ्य केन्द्र कतरवाड़ा सहित कुल 15.6 करोड़ रुपये के 24 उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भूमिपूजन किया जाएगा.
इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी अंतर्गत 1.23 करोड़ रुपये लागत की केसलाकला, 1.63 करोड़ रुपये की अरी की एकल नल योजना सहित 21.89 करोड़ की लागत की 52 ग्रामों में एकल नलजल योजनाओं का लोकार्पण होगा. 48.82 करोड़ रुपये के 14 छात्रावासों का भूमिपूजन संपन्न होगा. इसके अलावा 13.57 करोड़ रुपये लागत के सड़क मार्गों का लोकार्पण होगा.
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क्या है स्वामित्व योजना
देश भर में जमीन विवादों को कम करने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है. इस योजना का उद्देश्य है जमीन के मालिक को उसका मालिकाना हक देना और यह स्पष्ट करना कि उस जमीन का मालिक कौन है. ऐसा होने से किसानों को आसानी से लोन मिलता है. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को यह योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी. इसके तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. यह लक्ष्य का 92 फीसदी है. अब तक 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार हो चुके हैं. इस योजना में सर्वे के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.
