नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए. बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार के सामने दिल्ली और पंजाब को मिलने वाले केंद्रीय सहयोग समेत कई गंभीर मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली को 350 करोड़ रुपए से अधिक नहीं देने वाली है. साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करने, छोटे दलों को भी संसद में बोलने का मौका देने और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाने की भी मांग उठाई.
उन्होंने कहा कि मैंने आने वाले बजट में दिल्ली और पंजाब का मुद्दा उठाया है. दिल्ली के मामले में बजट पेश होने से पहले बजट लीक कर सकता हूं और कह सकता हूं कि दिल्ली को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे. पिछले 9 वर्षाें से यह देखा जा रहा है कि दिल्ली की जनता लाखों-करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में देती है. लेकिन उसे बजट में मात्र 350 करोड़ दिए जाते हैं. सर्वदलीय बैठक में सांसद संजय सिंह ने उस मुद्दे को भी उठाया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि कांवड़ मार्गों के किनारे भोजनालयों को अपने मालिक का नाम लिखना अनिवार्य किया गया है.
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संजय सिंह ने कहा कि यह दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के व्यवसाय को बंद करने का एक प्रयास है. ये वे लोग हैं जो भेदभाव में विश्वास करते हैं. उन्होंने मांग किया कि छोटे दलों के सदस्यों को भी संसद में बोलने के लिए उचित समय दिया जाए. वहीं डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए.
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