भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम पर आवंटित वाहन भले ही परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में स्कॉर्पियो है लेकिन विभाग से भुगतान इनोवा क्रिस्टा के नाम पर हो रहा है. एक माह में इसके लिए 1 लाख 80 हजार से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया. मंत्री ऑफिस में अटैच एक अन्य वाहन के लिए 11 माह में 17 लाख 92 हजार का भुगतान कर दिया गया. सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस ने इसका खुलासा किया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किराए पर वाहनों के नियमों को नजरअंदाज कर जमकर बंदरबांट की जा रही है. राज्य शिक्षा केन्द्र में लगे प्राइवेट वाहनों के नाम पर 13 माह में करीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपये का भुगतान किया गया. कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त में भी की है. प्रदेश में कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता प्रेस कांफ्रेंस में मोमबत्ती जलाकर बैठे.
13 माह में 1.75 करोड़ का भुगतान
कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने बताया कि "राज्य शिक्षा केन्द्र में लगे प्राइवेट वाहनों के नाम पर 13 माह में करीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपये का भुगतान रायश्री ट्रेवल एजेंसी को किया गया है. इसमें से कई गाड़ियां तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम पर आवंटित की गई थीं. परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में यह गाड़ियां कुछ हैं और भुगतान लग्जरी वाहनों के नाम पर कर दिया गया." उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान के मामले में नियमों को नजरअंदाज कर जमकर धांधली हुई है.
- वाहन क्रमांक MP 04 CW 9950 मंत्री, राज्य शिक्षा केन्द्र को आवंटित है. आवंटित बिल भुगतान में यह मारूति सियाज दर्ज है जबकि परिवहन विभाग में हुंडई कंपनी में क्रेटा वाहन दर्ज है. 13 माह में वाहन स्वामी को 8 लाख 62 हजार 236 रुपये का भुगतान किया गया.
- मंत्री स्टॉफ, स्कूल शिक्षा के नाम पर MP 04 ZK 4477 मारूति सियाज भुगतान बिल में दर्ज है जबकि परिवहन विभाग ने सूचना के अधिकार में बताया कि यह वाहन रजिस्टर्ड ही नहीं है.
- मंत्री स्कूल शिक्षा के नाम पर आवंटित वाहन MP 04 BC 7480 बिल में गाड़ी का नाम इनोवा किस्टा दर्ज है जबकि परिवहन विभाग में यह गाड़ी स्कार्पियो दर्ज है. इसका 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक का 1.80 लाख का भुगतान किया गया.
- स्कूल शिक्षा को आवंटित वाहन MP 04 BC 7755 इनोवा क्रिस्टा वाहन को 11 माह में कुल 17.92 लाख का भुगतान किया गया.
लोकायुक्त में दर्ज कराई शिकायत
कांग्रेस ने इस पूरे मामले की लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नियमों के मुताबिक परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहनों को ही किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन मंत्री स्टॉफ में अटैच किए गए वाहन ट्रैवल एजेंसी से किराए पर लिए गए और यह प्राइवेट वाहन हैं. इस तरह टैक्स की चोरी हो रही है. इस तरह प्राइवेट वाहनों को किराए पर लेकर लगातार सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है. ऐसे ही एक मामले में पूर्व में भी लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की गई थी, कांग्रेस ने लोकायुक्त से ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई करने की मांग की है.
