भोपाल: मध्य प्रदेश के शहरों का विकास अब जापानी तकनीकी से होगा. इसमें जापान की सरकार मदद करेगी. इसके साथ ही प्रदेश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में विस्तार के लिए भी जापान मध्य प्रदेश की मदद करेगा. यह बात प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से कही. विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमी कंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी पर भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है.
हाई स्पीड रेल और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "सीएम डॉ मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान वहां जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा की है जो काफी सफल रही है. जापान भोपाल और इंदौर के बीच मेट्रो, स्मार्ट सिटी और शहरी विकास में सहायता प्रदान करेगा. जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विशेष चैनल की स्थापना की जाएगी. मध्य प्रदेश में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रासंपोर्ट सिस्टम में जापान सहयोग प्रदान करेगा."
ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर में मिलकर करेंगे काम
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "जापान की बहुत सारी कंपनियों के साथ सीएम की बैठक हुई. इसमें विशेष रूप से जो कपास से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड तैयार करने की योजना पर बात हुई है. कपास किसानों की फसलों का वेल्यु एडिशन करने में जापान पूरी मदद करेगा. जापान के सिस्मेक्स कॉरर्पोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश, अनुंसधान और विकास केंद्र स्थापित करने की सहमति भी कैबिनेट बैठक में दी गई है. साथ ही जापान आटोमोबाइल सेक्टर में विस्तार और ईवी मैनुफैक्चरिंग में भी मध्यप्रदेश का सहयोग करने की सहमति दी है. वहीं विकास एजेंसियों के सहयोग जापान की जेट्रा एक कार्यालय की स्थापना करेगी, जो व्यापार सुझाव के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा."
सेमीकंडक्टर और ड्रोन के लिए पॉलिसी
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "सरकार औद्योगिक निवेश को लेकर प्रयासरत है. इसी दिशा में हमने सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है. इस पॉलिसी से लोग मध्यप्रदेश में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए आकर्षित होंगे. इसके साथ ही बैठक में ड्रोन पॉलिसी को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे यूरिया का छिड़काव बराबर से खेतों में हो और इसका दुष्प्रभाव किसानों के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा. ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी सहमति दी गई है. वहीं ड्रोन के लिए इंफ्रास्टक्चर, परिचालन के लिए समर्थन और इसकी मार्केटिंग के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा. ड्रोन सवंर्धन नीति का उद्देश्य नए अवसरों की तलाश कर नए युवाओं को काम करने का मौका देना है."
मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 लाख पीएम आवास
केंद्रीय बजट में देशभर में एक करोड़ पीएम आवास बनाने की घोषणा की गई है. इसमें 10 लाख नए पीएम आवास मध्य प्रदेश में बनेंगे. विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम आवास योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में 9.50 लाख आवास बनाने का लक्ष्य था. जिसमें 8.50 लाख मकान आवंटित कर दिए गए हैं. अब पीएम आवास 2.0 के तहत अफार्डेबेल रेंटल हाउसिंग को प्रमोट किया जा रहा है. इसमें विशेषकर वो महिलाएं जो कल्याणी, सिंगल वीमेंस, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को किराए पर सस्ते मकान मुहैया कराए जाएंगे.
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हुकुमचंद मिल रिडेवलपमेंट से मिलेगी जीएसटी
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "सरकार ने वर्षों पुराना इंदौर का हुकुमचंद मिल विवाद सुलझा दिया है. इसमें 6 हजार परिवारों के करीब 20 हजार लोगों को सीधा लाभ मिला है. हाउसिंग बोर्ड देनदारियां चुकाकर और मजदूरों को पैसा देकर इसका रिडेवलपमेंट करने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में करीब 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट होगा. इससे जो भी पैसा आएगा, उसमें पहला हिस्सा करीब 450 करोड़ रुपये हाउसिंग बोर्ड रखेगा. इसके बाद लागत का खर्च निकाला जाएगा. फिर इस प्रोजेक्ट में जो भी बचत होगी, वह आधा-आधा नगर निगम इंदौर और हाउसिंग बोर्ड रखेगा. इस प्रोजेक्ट से सरकार को भी 450 करोड़ रुपये की जीएसटी मिलेगी.
