भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले एक साल तक किराए पर विमान लेकर पूरे मध्य प्रदेश और देश में उड़ान भरेगी. इसके लिए प्रदेश सरकार 3 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से इसके किराए का भुगतान भी करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 10 कंपनियों को एक साल के लिए एम्पेनलमेंट किया है, यानि की पैनल तैयार किया है. राज्य सरकार ने किराए पर विमान लेने के लिए 71 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है.
उधार के विमान की मजबूरी
प्रदेश के अंदर और दूसरे राज्यों की यात्रा के लिए राज्य सरकार ने किराए पर विमान लेने के लिए 10 निजी कंपनियों का एम्पेनलमेंट किया है. दरअसल, राज्य सरकार का पहले अपना कोई विमान और हेलीकॉप्टर नहीं है. इस वजह से राज्य सरकार को किराए पर विमान लेना पड़ा रहा है. किराए पर विमान लेने के लिए राज्य सरकार को 3 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से विमान कंपनियों को भुगतान करना होगा. विमान कंपनियों को भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
राज्य सरकार ने 10 कंपनियों को एम्पेनलमेंट किया है. इसमें मुंबई की अमन एविएशन एंड एयरोस्पेस साल्युशंस प्रायवेट लिमिटेड, एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, मेगनस एयर सर्विसेस हरियाणा, सारथी एयरवेज पालन नई दिल्ली, शाश्वत एविएशन सर्विसेस गुलमोहर त्रिलंगा भोपाल, यूनिवर्सल एयरवेज, मेहराम नगर दिल्ली केंट आदि कंपनियां शामिल है.
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एक साल और किराए के विमान में उड़ेगी सरकार
साल 2021 में ग्वालियर एयरपोर्ट पर वीवीआईपी विमान बी 200 जीटी वीटी एमपीक्यू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से प्रदेश सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है. हालांकि राज्य सरकार ने नए विमान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने जा रही है. 233 करोड़ के इस नए विमान को कनाडाई कंपनी से खरीदा जा रहा है. इस विमान में 9 यात्री सफर कर सकेंगे. यह विमान बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन के लिए पुरस्कृत है. यह विमान 41 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है. इस विमान की आपूर्ति में करीबन 20 माह का वक्त लगेगा. इसलिए राज्य सरकार ने किराए पर विमान लेने का निर्णय लिया है.
