भोपाल: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बंपर पैदावार के बाद रेट न मिलने से निराश किसानों को प्रदेश की मोहन सरकार राहत देने जा रही है. प्रदेश की मोहन सरकार केन्द्र सरकार को सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल को इस संबंध में जानकारी दी. सरकार में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 4800 रुपए क्विंटल किए जाने का प्रस्ताव भेजा रहा है. सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी.
सोयाबीन के दाम घटने से किसान परेशान
मध्य प्रदेश के किसान पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से खासे नाराज हैं. केन्द्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सोयाबीन के समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे सिर्फ महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के लिए ही लागू किया है. केन्द्र सरकार के इस फैसले से नाराज होकर भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया है. मध्य प्रदेश में करीबन 52 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जो इन तीनों राज्यों से ज्यादा है, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में किसानों को सबसे कम दाम में सोयाबीन बेचना पड़ रहा है.
किसान संघ समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी वाले राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश का नाम भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं. उधर अब कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में भी सोयाबीन की खरीदी एमएसपी के आधार पर कराने के लिए 4800 रुपए का रेट तय करने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
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कांग्रेस लगातार सरकार पर साध रही निशाना
उधर सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साध रही है. पिछले दिनों राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री यादव से सोयाबीन का रेट बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि 2011 के बाद से सोयाबीन के भाव लगभग स्थिर हैं.
