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मोहन सरकार बढ़ा रही टीचर्स की सैलरी, 7वां वेतनमान लगते ही जेब में आएंगे भर-भरकर नोट! - MP TEACHER SALARY HIKE

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार टीचर्स की सैलरी बढ़ाने जा रही है. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिल सकता है.

MP TEACHER SALARY HIKE
शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 9, 2025, 9:42 AM IST

भोपाल: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार जल्द ही खुशी की खबर देने की तैयारी कर रही है. कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए मंत्रालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं. वेतन वृद्धि के संबंध में मंत्रालय में फाइल दौड़ने लगी है. वेतनवृद्धि का फायदा प्रदेश के शिक्षकों को देने की तैयारी की जा रही है. इन शिक्षकों को अभी चौथा समयमान वेतनमान ही मिल रहा है, जबकि प्रदेश में बाकी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिल रहा है. बताया जा रहा है कि शिक्षकों के वेतन में सुधार के संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं.

कर्मचारी संगठनों द्वारा देरी पर नाराजगी
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के टीचर्स लंबे समय से समयमान वेतनमान में सुधार को लेकर इंतजार कर रहे हैं. प्रदेश में दूसरे विभाग के कर्मचारियों को 7वां समयमान वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जबकि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इनसे काफी पीछे हैं. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से मांग उठाई जा रही है.

mohan govt increase teachers salary
कर्मचारियों को जल्द मिलने जा रही सौगात (ETV Bharat)

मध्यप्रदश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि, ''प्रदेश के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है. स्थिति यह है कि प्रदेश के कई कर्मचारियों को चौथा-पांचवा समयमान वेतनमान भी मिल रहा है, जबकि कई कर्मचारियों को 7वां समयमान वेतनमान का लाभ मिल रहा है. सरकार से इस विसंगति को सुधारने के लिए कई बार मांग की जा चुकी है. उम्मीद है सरकार इस विसंगति को सुधारेगी और इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगी.''

2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
स्कूल शिक्षा विभाग के टीचर्स का समयमान वेतनमान में विसंगति से करीबन 2 लाख कर्मचारी प्रभावित हैं. हालांकि अब राज्य सरकार इसमें सुधार करने की तैयारी कर रही है. समयमान वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर मंत्रालय में फाइल दौड़ने लगी हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीबन 2 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर कहते हैं कि, ''इस मुद्दे को विभागीय अधिकारियों से लेकर मुख्य सचिव, विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक के सामने उठाया जा चुका है.''

भोपाल: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार जल्द ही खुशी की खबर देने की तैयारी कर रही है. कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए मंत्रालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं. वेतन वृद्धि के संबंध में मंत्रालय में फाइल दौड़ने लगी है. वेतनवृद्धि का फायदा प्रदेश के शिक्षकों को देने की तैयारी की जा रही है. इन शिक्षकों को अभी चौथा समयमान वेतनमान ही मिल रहा है, जबकि प्रदेश में बाकी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिल रहा है. बताया जा रहा है कि शिक्षकों के वेतन में सुधार के संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं.

कर्मचारी संगठनों द्वारा देरी पर नाराजगी
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के टीचर्स लंबे समय से समयमान वेतनमान में सुधार को लेकर इंतजार कर रहे हैं. प्रदेश में दूसरे विभाग के कर्मचारियों को 7वां समयमान वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जबकि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इनसे काफी पीछे हैं. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से मांग उठाई जा रही है.

mohan govt increase teachers salary
कर्मचारियों को जल्द मिलने जा रही सौगात (ETV Bharat)

मध्यप्रदश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि, ''प्रदेश के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है. स्थिति यह है कि प्रदेश के कई कर्मचारियों को चौथा-पांचवा समयमान वेतनमान भी मिल रहा है, जबकि कई कर्मचारियों को 7वां समयमान वेतनमान का लाभ मिल रहा है. सरकार से इस विसंगति को सुधारने के लिए कई बार मांग की जा चुकी है. उम्मीद है सरकार इस विसंगति को सुधारेगी और इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगी.''

2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
स्कूल शिक्षा विभाग के टीचर्स का समयमान वेतनमान में विसंगति से करीबन 2 लाख कर्मचारी प्रभावित हैं. हालांकि अब राज्य सरकार इसमें सुधार करने की तैयारी कर रही है. समयमान वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर मंत्रालय में फाइल दौड़ने लगी हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीबन 2 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर कहते हैं कि, ''इस मुद्दे को विभागीय अधिकारियों से लेकर मुख्य सचिव, विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक के सामने उठाया जा चुका है.''

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