भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने दीपावली के पहले आदिवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय दोगुना कर दिया है. प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले की ग्राम सभाओं में पदस्थ रहने वाले इन पेसा मोबिलाइजर को अब 4 हजार रुपए मासिक के स्थान पर 8 हजार रुपए मानदेय प्रति माह दिया जाएगा. विजयपुर उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोबाइलजर का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री ने खुद दी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर लिखा कि जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय 4 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 8 हजार रुपए प्रतिमाह करने का सरकार ने निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी पेसा मोबिलाइजर्स को बधाई दी है. पेसा मोबिलाइजर्स की नियुक्ति सरकार ने आदिवासी बहुत जिलों की ग्राम सभाओं में की है. प्रदेश में करीबन 20 जिले आदिवासी बहुल हैं. इन जिलों में पेसा मोबिलाइजर्स की संख्या 5 हजार से ज्यादा है.
सरकार का एक और संकल्प पूर्ण...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 24, 2024
जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय ₹4000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹8000 प्रतिमाह करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप सभी पेसा मोबिलाइजर्स को…
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चुनाव के पहले ऐलान
सरकार ने पेसा मोबिलाइजर्स के मानदेय बढ़ाने का ऐलान तब किया है, जब प्रदेश की आदिवासी बहुल विधानसभा सीट विजयपुर में उपचुनाव होने जा रहा है. श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट में 2 लाख 53 हजार से ज्यादा मतदाता हैं. यहां करीबन 30 फीसदी वोट आदिवासी हैं. सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है. मध्यप्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने आरोप लगाया कि, ''सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेगी.''
