भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के 6 बड़े शहरों में 555 ई-बसों के संचालन के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है. ये बसें प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर जिले में चलाई जाएंगी. ये सभी बसें केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही अगले 12 सालों तक इसके संचालन की कॉस्ट भी केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. पर्यटन विभाग ने प्रदेश में वायु सेवा संचालन का प्रस्ताव रखा था. इसके तहत प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा.
मध्यप्रदेश में डबल इंजन के विमान उड़ाए जाएंगे
सरकार के प्रवक्ता मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए डबल इंजन के विमान उड़ाए जाएंगे. ये दो सीटर से लेकर 19 सीटर तक हो सकते हैं. ये विमान पीपीपी मोड पर निजी ऑपरेटर के सहयोग से उड़ाए जाएंगे. जल्द ही इसके लिए रूट तय किए जाएंगे. इसके बाद टेंडर के माध्यम से प्राइवेट ऑपरेटर्स से बिड बुलाई जाएगी.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने और 53 करोड़ का अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई है
- राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लिए रवाइस स्टीमेट को मंजरी दी गई. इसकी लागत 4666 करोड़ है, इससे़ 1 लाख 51 हजार हेक्टेयर की सिंचाई होगी
- सीधी, बिजावर, मऊगंज और बिजावर में सिंचाई परियोजना के लिए 4167 करोड़ की मंजूरी. इससे सिंचाई का रकबा 1 लाख हेक्टेयर तक बढ़ेगा. इससे 663 गांवों को लाभ होगा.
- सिवनी और बालाघाट की संजय सरोवर परियोजना की नहरों के विस्तारीकरण के लिए 332 करोड़ की मंजूरी दी गई
- बाणसागर परियोजना के माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 1146 करोड़ का प्रावधान किया गया है
- भारत सरकार द्वारा 2021 में किए गए संशोधन के बाद प्रदेश में पैरामेडिकल के संचालन, स्टॉफ के लिए गठित एमपी पैरामेडिकल परिशद के नाम बदलकर अलाइव एंड हेल्थकेयर काउंसिल किया जाएगा. कैबिनेट द्वारा इसका अनुमोदन किया गया
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए सर्वे के आदेश
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कई स्थानों पर हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सभी कलेक्टरों को नुकसान के सर्वे के आदेश दिए हैं. साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करें कि सर्वे और राहत कार्य ठीक से हो
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29 को पीएम करेंगे 17 हजार करोड़ के कामों के भूमिपूजन
मुख्यमंत्री ने उज्जैन में होने जा रहे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र से कार्यक्रम में वचुअर्ली जुड़ने के निर्देश दिए हैं. इसमें प्रदेश के पांच इंडस्ट्रियल एरिया का भी भूमिपूजन भी होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 29 फरवरी को सभी अपने-अपने क्षेत्रों में रहें. इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश में 17 हजार करोड़ के भूमिपूजन और लोकार्पण वचुअर्ली करेंगे.
