रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब एक जिला एक उत्पाद के मॉडल को बढ़ावा मिलेगा. मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में यूनिटी मॉल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ शासन के एक अधिकारी ने मीडिया को यह जानकारी दी है. छत्तीसगढ़ में अब यूनिटी मॉल परियोजना के कार्य से जुड़ी बाधाएं खत्म हो गई है. इसके लिए केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिल गई है.
100 करोड़ की राशि एडवांस में मिली: छत्तीसगढ़ में 'एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी)' मॉडल को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है.केंद्र सरकार ने राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से 100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के तहत राज्य को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार में नए अवसर पैदा होंगे. मॉल में उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों और बुनकरों को लाभ मिलेगा. यह स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए 'वन स्टॉप मार्केट प्लेस' के रूप में कार्य करेगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव: यूनिटी मॉल योजना से छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे. प्रदेश के गरीबों, युवाओं, किसानों और नारी शक्ति के विकास के लिए यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा. यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा. इससे मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा. यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा और इसे बेचा जाएगा. इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा. दूसरी ओर दूसरे राज्यों से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा.
