श्रीगंगानगर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा गुरुवार को श्रीगंगानगर प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. इसमें उन्होंने अधिकारियों से बजट घोषणाओं को त्वरित गति से क्रियांविति करने के निर्देश दिए.
मंत्री गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़ने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. मंत्री ने कहा कि राज्य के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अब तक करीब दस लाख नए नाम जोड़े गए हैं, जिससे इस योजना का दायरा और बढ़ा है. पोर्टल की क्षमता 4 करोड़ 66 लाख है, और अब तक 4 करोड़ 44 लाख लोगों के नाम इसमें दर्ज हो चुके हैं. पिछले तीन महीनों में ही करीब 10 लाख नए नाम जुड़े हैं, जिसमें से 1.7 लाख विशेष योग्यजन शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार राज्य में शादीशुदा महिलाओं और अवयस्क बच्चों के नाम भी इस सूची में जोड़े गए हैं.
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ई-केवाईसी अनिवार्य, अपात्र होंगे बाहर: गोदारा ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है. जिन लोगों ने 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें फिर से नामांकन के लिए शुरू से आवेदन करना होगा. इसके अलावा, जिनके पास चार पहिया वाहन है, उन्हें भी योजना से अपात्र माना जाएगा. इस कदम से अपात्र लोगों की संख्या घटेगी और वास्तव में पात्र, जरूरतमंद लोग योजना का लाभ ले सकेंगे.
नए जिलों पर जवाब देने से किया इनकार: गहलोत सरकार की ओर से घोषित नए जिलों के सवाल पर मंत्री सुमित गोदारा ने टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि यह मामला उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता है और वे उस समिति का हिस्सा भी नहीं हैं, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं.इस दौरे के दौरान मंत्री गोदारा ने योजनाओं के सही कार्यान्वयन और पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि वे इलाके में बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे. इसके साथ साथ बजट घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे.
