जयपुर : विधानसभा चुनाव में पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहा. बीजेपी ने आरपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन मौजूदा सरकार को जमकर निशाने पर लिया, लेकिन अब उसी आरपीएसी के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस ने मौजूदा सरकार को निशाने पर ले रही है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आरपीएससी पुनर्गठन की मांग की तो उस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया. पटेल ने कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन करना संभव नहीं, इसको लेकर नियम प्रक्रिया है. शायद पायलट को इसकी जानकारी नही है. इसके साथ ही पटेल ने SI भर्ती परीक्षा रद्द करने पर कहा कि इस पर न्यायपूर्ण निर्णय होगा. पटेल ने डोटासरा के बयान पर भी निशाना साधा.
RPSC संवैधानिक बॉडी, पुनर्गठन संभव नहीं : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने सचिन पायलट के आरपीएससी का नए सदस्य पुनर्गठन करने के बयान पर कहा कि यह एक संवैधानिक बॉडी होती है. इसका पुनर्गठन किया जाना संभव नहीं है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट स्वयं बताएं कि इसका पुनर्गठन कैसे किया जा सकता है ? और किन नियमों के तहत हो सकता है ? साथ उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के मामले को लेकर कहा कि परीक्षा में कई बच्चे मेहनत और ईमानदारी से भी नौकरी पर लगते हैं. ऐसे में परीक्षा को निरस्त करना संभव नहीं है.
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डोटासरा को बड़बोलेपन की आदत : पटेल ने कहा कि पायलट को RPSC गठन के नियमों की जानकारी कर लेनी चाहिए. पुनर्गठन संभव नही है, लेकिन हमारी सरकार बनने के साथ मुख्यमंत्री ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. बड़ी मछलियां भी जेल की सलाखों के पीछे होंगी. अब सबके सामने है कि किस तरह से बड़े बड़े आरोपी कहां है ? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर जोगाराम पटेल ने कहा कि डोटासरा को बड़बोलेपन की आदत है. वे मर्यादाहीन बयान देते रहते हैं. उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं. पार्टी के एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करता है तो हम उनकी निंदा भी करते हैं और खंडन भी.
SI भर्ती परीक्षा पर न्यायपूर्ण होगा निर्णय : राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर उठ रहे सवालों को लेकर भी मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ किया कि इस भर्ती परीक्षा में काफी गड़बड़ी सामने आई है. इसे रद्द किया जाए या नहीं इसे लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जो नियोजित निर्णय सभी लोगों के हित में होगा, उस पर सरकार निर्णय करेगी. हालांकि, आज कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.
