देवघर: झारखंड में मंईयां सम्मान योजना पर सियासत जारी है. महिलाओं को योजना की राशि मिलने में विलंब होने पर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है. वहीं सरकार की ओर देरी पर तकनीकी कारणों का हवाला दिया जा रहा है और वादा निभाने की बात कही जा रही है. इस मामले में सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी बयान दिया है.
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर में ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि झारखंड में पहली बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस तरह की योजना लाई गयी है. इसलिए इस योजना के बारे में कुछ भी गलत कहने से बेहतर है कि भाजपा अपने नेता और पीएम नरेंद्र मोदी से भी केंद्र स्तर पर ऐसी योजना शुरू करवाएं ताकि झारखंड के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार हर हाल में वादे के अनुरूप मंईयां सम्मान राशि का भुगतान करेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड में विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है. इसलिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है. यह महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है. इसपर टिप्पणी और बयानबाजी करने से बचना चाहिए. इसी कारण भाजपा को आज विपक्ष में जनता ने बैठाया है.
वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने धान की एमएसपी पर भी बयान दिया है. उन्होंने 3200 रुपये प्रति क्विवंटल की जगह 2400 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत किसानों को मिलने पर कहा कि 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र पर धान खरीद शुरू हो गई है. इस वर्ष सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों को धान का भुगतान करेगी. प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन सरकार अपना वादा निभाएगी.
मालूम हो कि पिछले दिनों भाजपा के नेता यह आरोप लगा रहे थे कि मंईयां सम्मान योजना का लाभ लंबे समय तक महिलाओं तक पहुंचाना राज्य की गठबंधन सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. वहीं भाजपा के आरोपों पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विपक्ष अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है. इसलिए अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए विपक्ष सरकार की अच्छी योजनाओं को भी गलत बता रहा है.
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