योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, गिरिडीह में मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा

गिरिडीह में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कार्यों की समीक्षा की. साथ ही विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

गिरिडीह: झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करने में जुटा है. विपक्ष की यह कोशिश नाकाम रही है. जिन नियमानुसार महिलाओं को सम्मान राशि मिली है, उन्हें मिलेगी ही. अगर कोई सरकारी नौकरी में है और लाभ ले रहा है जो नियम के विपरीत है तो अलग बात है. इसके अलावा जो क्राइटेरिया निर्धारित थी उसी के अनुसार लाभुकों को लाभ मिलेगा. विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार में लगा है.

सरकार के पास मौजूद है आमदनी के रास्ते

एक लाख छत्तीस हजार करोड़ बकाया पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इतने वर्षों से केंद्र यह राशि नहीं दे रही है, फिर भी महागठबंधन की सरकार लगातार काम कर रही है. एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखते हुए काम किया है. सरकार के पास आमदनी के रास्ते हैं और भी नए रास्ते खोजे जा रहे हैं. रही बात एक लाख छत्तीस हजार करोड़ की तो यह हमारे हक का पैसा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया है तो उन पैसे को हम लेंगे.

कर्मियों का पैसा बकाया नहीं रखे आउटसोर्सिंग कंपनी

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि उन्हें यह बात पता चली है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जिन कर्मियों को हायर कर रही है, उनका मानदेय बकाया रखा जा रहा है. यह गंभीर मामला है. कंपनी को हर महीने मानदेय देना है यह शर्तों में लिखा हुआ है. अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे सख्ती से देखेंगे. वहीं अबुआ आवास पर मंत्री ने कहा कि आने वाले साल में जितने भी चयनित आवास हैं उसे पूर्ण कराना प्राथमिकता होगी.

कई योजनाओं की समीक्षा

इससे पहले मंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की. जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी से बारी-बारी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया. इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही.

इस दौरान मंत्री ने मनरेगा, अबुआ आवास योजना तथा झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके अलावा मंईयां सम्मान योजना में लाभुकों की संख्या को लेकर सभी संबंधित प्रखंड को जरूरी निर्देश दिए गए.