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भू कानून को लेकर धामी सरकार को मिला अल्टीमेटम, फ्रंटफुट पर आये विभिन्न संगठन, जनआंदोलन की चेतावनी - Uttarakhand Land Law

Uttarakhand Land Law बौराड़ी में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में 9 नवंबर तक राज्य में भू कानून और मूल निवास नियमावली को लागू करने की मांग उठी. वहीं, मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई.

Uttarakhand Land Law
उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने आयोजित की बैठक (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 8, 2024, 3:39 PM IST

Updated : Sep 8, 2024, 3:50 PM IST

टिहरी: जिला मुख्यालय के बौराड़ी में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया और निर्णय लिया कि सरकार आगामी 9 नवंबर तक उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास नियमावली को लागू नहीं करती है, तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा.

9 नवंबर तक भू कानून लागू करने की मांग: उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश भूषण गोदियाल ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द 9 नवंबर तक सरकार को भू कानून और मूल निवास नियमावली लागू कर देना चाहिए और अगर सरकार में भू कानून और मूल निवास नियमावली को जल्द लागू नहीं किया गया, तो आगामी 9 नवंबर को वह टिहरी जिले में भूख हड़ताल शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि शहर वासियों ने उनका साथ दिया है. गांधी इंद्रमणि बडोनी की जन्म भूमि से आंदोलन का आगाज किया जाएगा.

Uttarakhand Land Law
उत्तराखंड भू कानून (photo- ETV Bharat)

सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस और भाजपा पर उठाए सवाल: कई सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड के राजनीतिक दलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार दोनों दलों ने सत्ता का लाभ लिया. दोनों दलों ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की कोई पहल नहीं की, जबकि पहाड़ों में पहाड़ों की जमीन बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में पहाड़ों में अपराध बढ़ रहे हैं.

उत्तराखंड की संस्कृति हो रही विलुप्त: सामाजिक संगठनों ने कहा कि जो अन्य पहाड़ी राज्य हैं, उन्होंने सख्त से सख्त भू कानून और मूल निवास लागू किया, लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक दलों द्वारा उत्तराखंड में ही भू कानून और मूल निवास लागू नहीं किया गया. ऐसे में उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त हो रही है.

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9 नवंबर तक भू कानून लागू करने की मांग: उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश भूषण गोदियाल ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द 9 नवंबर तक सरकार को भू कानून और मूल निवास नियमावली लागू कर देना चाहिए और अगर सरकार में भू कानून और मूल निवास नियमावली को जल्द लागू नहीं किया गया, तो आगामी 9 नवंबर को वह टिहरी जिले में भूख हड़ताल शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि शहर वासियों ने उनका साथ दिया है. गांधी इंद्रमणि बडोनी की जन्म भूमि से आंदोलन का आगाज किया जाएगा.

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उत्तराखंड भू कानून (photo- ETV Bharat)

सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस और भाजपा पर उठाए सवाल: कई सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड के राजनीतिक दलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार दोनों दलों ने सत्ता का लाभ लिया. दोनों दलों ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की कोई पहल नहीं की, जबकि पहाड़ों में पहाड़ों की जमीन बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में पहाड़ों में अपराध बढ़ रहे हैं.

उत्तराखंड की संस्कृति हो रही विलुप्त: सामाजिक संगठनों ने कहा कि जो अन्य पहाड़ी राज्य हैं, उन्होंने सख्त से सख्त भू कानून और मूल निवास लागू किया, लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक दलों द्वारा उत्तराखंड में ही भू कानून और मूल निवास लागू नहीं किया गया. ऐसे में उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त हो रही है.

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Last Updated : Sep 8, 2024, 3:50 PM IST
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