प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की पूरी योगी सरकार आज महाकुंभ में थी. यहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इसमें योगी कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बड़े बदलाव की दशा और दिशा तय की.
इसमें सबसे अहम विंध्य एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति रही. इसके अलावा 3 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली. साथ ही 3 नगर निगमों के बांड जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी. आईए जानते हैं योगी कैबिनेट ने किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.
जानकारी देते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Video Credit- ETV Bharat)
योगी कैबिनेट के स्वीकृत प्रस्ताव
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
- प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग डेवलप करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के सम्बंध में मंजूरी.
- टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड(TTL) के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) की स्थापना किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
- प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज सन्चालित किए जाने के लिए सफल निविदादाता का चयन किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तातंरण किए जाने व जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे KGMU के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
योगी कैबिनेट की बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए योजनांतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के सम्बंध में प्रस्ताव स्वीकृत.
- उप्र औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की आद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश, मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी.
- फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राविधान के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि हेतु यूपीसीडा को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बंध में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक की संस्तुति/निर्णय को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी.
- SCR की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति.
- गंगा एक्सप्रेस-वे के एक एक्सटेंशन को मंजूरी (प्रयागराज से मिर्जापुर-भदोही-वाराणसी-चंदौली-गाजीपुर) पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा.
- वाराणसी से चंदौली से सोनभद्र को जोड़ा जाएगा. जिसे प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेस-वे के रूप में जाना जाएगा.
- वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के सम्बन्ध में चर्चा.
- चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति, रीवा नेशनल हाईवे से जुड़ने की सुविधा के लिए कार्य.
- प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति.
- प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर के कनेक्टिविटी के लिए सलोरी- हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोर लेन ब्रिज की मंजूरी.
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