मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमा, बची 8 सीटों कुल 74 प्रत्याशी, 13 मई को मतदान - MP 4th Phase Election Campaign Ends

मध्य प्रदेश में चौथे व अंतिम चरण का मतदान सोमवार 13 मई को होगा. एमपी की बची 8 सीटों पर मतदान होना है. इसके लिए शनिवार शाम प्रचार थम गया. चुनाव प्रचार थमने से पहले दोनों प्रमुख दल कांग्रेस व बीजेपी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया.

भोपाल। मध्य प्रदेश में तीन चरण के चुनाव के बाद अब चौथे व अंतिम चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं. शनिवार को चुनाव प्रचार थम गया. अब पार्टी के लोग घर-घर जाकर प्रचार करेंगे. मध्यप्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं. पहले, दूसरे व तीसरे चरण में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है. अब चौथे व अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है. चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. चुनाव प्रचार थमने से पहले कांग्रेस व बीजेपी ने अपनी सारी फौज मैदान में उतार दी. शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया.

सारी सीटें मालवा व निमाड़ इलाके में

सोमवार 13 मई को जिन सीटों पर मतदान होना, वे सारी सीटें मालवा व निमाड़ क्षेत्र की है. इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, धार सीट पर 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. इन सीटों में अगर इंदौर सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह बीजेपी व कांग्रेस की आमने-सामने फाइट है. इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐन मौके पर नामांकन वापस ले लिया. कांग्रेस को दूसरा नामांकन भरने का मौका नहीं मिला. कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को इंदौर से प्रत्याशी बनाया लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया.

एमपी की इन 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी मैदान में

मध्य प्रदेश की इन 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं. खास बात ये है कि इंदौर में भले ही बीजेपी के सामने कोई पार्टी या तगड़ा प्रत्याशी नहीं है लेकिन यहीं सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं. कांग्रेस ने चुनावी मैदान से बाहर होने पर इंदौर में नोटा पर वोट करने के लिए अभियान चलाया है. वहीं, मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है. प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को, जो उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा. इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सघन निगरानी अभियान भी चलाया जाता है."