नई दिल्ली : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के 3178 कर्मचारियों का 15 दिन के भीतर पदोन्नति और वित्तीय लाभ का रास्ता साफ हो गया है. इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक आदेश जारी किया है. इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों को सुलझाने का भी निर्देश दिया गया है. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की 100 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा हैं. इसके अलावा एनडीएमसी के विभिन्न डिवीजनों में सभी 9569 सेवा संबंधी लंबित मामलों को अगले 100 दिन के भीतर सुलझाया जाएगा.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एनडीएमसी में सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों को सुलझाने का भी निर्देश दिया है. एनडीएमसी के विभिन्न डिविजनों में सभी 9569 सेवा संबंधित लंबित मामलों को अगले 100 दिन के भीतर सुलझाया जाएगा. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एनडीएमसी के अध्यक्ष को कर्मचारियों से संबंधित अन्य सभी सेवा मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा है जिसमें लंबित भर्ती नियम पेंशन और एलटीसी आदि शामिल है. 7178 मामले जो कई वर्षों से सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वचालित पदोन्नति सुनिश्चित करते हैं वह मामले भी लंबित थे उन्हें में जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया गया है.
ये भी पढ़ें : राजधानी में पेयजल संकट दूर करने के लिए एलजी ने की हरियाणा के सीएम से बात, मानवीय आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने को कहा
उपराज्यपाल ने कहा कि समय पर पदोन्नति और बेहतर सेवा शर्तों से न केवल कर्मचारियों का मनोबल और उनकी दक्षता बढ़ेगी बल्कि उन्हें लंबे समय तक एक ही पद पर रहने की वजह से आए ठहराव से उबरने में भी मदद मिलेगी. एलजी ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों का जल्द निपटाने को कहा है. साथ ही एनडीएमसी के अध्यक्ष को एनडीएमसी की विभिन्न डिवीजन में सेवा संबंधी सभी 9569 लंबित मामलों को अगले 100 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें : IAS आशीष चंद्र वर्मा को मिली दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी, एलजी ने दिए आदेश
