उदयपुर. खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि खादी ग्रामोद्योगों से जुड़े कामगारों के आत्मनिर्भर और सशक्त बनने पर ही सशक्त देश की परिकल्पना साकार हो सकती है. केंद्र की मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. मोदी सरकार ने खादी उत्पादों की ग्लोबल ब्रांडिग की है. दरअसल, शुक्रवार को चित्रकूट नगर स्थित सामुदायिक भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे 'आत्मनिर्भर व विकसित भारत अभियान' के तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में खादी संवाद व लाभ वितरण समारोह का आयोजन हुआ. इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही.
आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन और प्रयासों से कारीगरों को आधुनिक ट्रेनिंग और टूलकिट प्रदान किए जा रहे हैं. साथ ही ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत केवीआईसी ने अभी तक 27 हजार से अधिक कुम्हार भाइयों और बहनों को विद्युत चालित चॉक का वितरण किया है. इससे एक लाख से अधिक कुम्हारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. इसी योजना के तहत 6000 से अधिक टूलकिट और मशीनरी का वितरण किया गया है, जबकि हनी मिशन योजना के तहत अभी तक 20,000 लाभार्थियों को दो लाख से अधिक हनी बी-बॉक्स और बी कॉलोनी का वितरण किया गया है.
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उन्होंने कहा कि यहां केवीआईसी के उत्तर और मध्य जोन के 1977 पीएमईजीपी लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी ऑनलाइन हस्तानांतरित की गई है. इसके माध्यम से जहां उत्तर जोन में 559 नई यूनिट्स लगी हैं तो मध्य जोन में 1418 नई यूनिटों की स्थापना हुई है. मनोज कुमार ने बताया कि इन यूनिटों के माध्यम से इन दोनों जोन में 21747 नए रोजगार सृजित हुए हैं, जबकि राजस्थान के 2805 लोगों को नौकरी मिली है.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुल 158 खादी संस्थाएं कार्यरत हैं. 2022-23 में इन संस्थाओं ने लगभग 149.50 करोड़ रुपए का उत्पादन और लगभग 243.50 करोड़ रुपए की बिक्री की थी. इसके माध्यम से यहां 30 हजार से अधिक खादी कारीगरों को रोजगार प्रदान किया गया है. इसी तरह से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राजस्थान में अब तक 30,215 नई इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे 2.52 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं. पीएमईजीपी के तहत राजस्थान में अभी तक 871.24 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण भारत सरकार की ओर से की गई है.
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लाभार्थियों को उपकरण व सब्सिडी हस्तांतरित : कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर और मध्य जोन के 1977 पीएमईजीपी लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की. इसमें उदयपुर जिले के 19 लाभार्थी शामिल रहे. उक्त लाभार्थियों को अतिथियों ने सब्सिडी प्रमाणपत्र वितरित किया. इसके अलावा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत चित्तौडगढ़ और भीलवाड़ा के 100 कुम्हारों को विद्युत चालित चॉक, उदयपुर के 100 कारीगरों को लेदर टूलकिट, बूंदी और बारां के 20 कारीगरों को वेस्ट वुड क्रॉफ्ट टूलकिट, टोंक के 10 कारीगरों को लेदर फुटवियर मशीन प्रदान की गई.
