नई दिल्ली: दिल्ली की कानून मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने वकीलों को उनके चैंबर के लिए 200 यूनिट तक फ्री बिजली मुहैया करवाई. घरेलू उपभोक्ताओं की तरह बिजली सब्सिडी भी दी गई. इसके लिए सरकार हर साल 50 करोड़ रुपये का फंड देती है. कानून मंत्री आतिशी शनिवार को द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थीं. समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन व हाई कोर्ट जस्टिस प्रतिभा एम सिंह भी शामिल हुईं.
इस अवसर पर कानून मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और करती रहेगी. भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबसे महत्वपूर्ण है जो संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाता है.
कानून मंत्री आतिशी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत केजरीवाल सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया. उन्होंने साझा किया कि सीएम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अब तक लगभग 28 हजार वकील एनरोल हुए, कोरोना के दौरान ये स्कीम वकीलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई.
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उन्होंने कहा कि, एक आम वकील की जिंदगी में बहुत संघर्ष होता है. वकीलों के इस संघर्ष को देखते हुए दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिसने उन्हें घरेलू कीमतों पर बिजली और सब्सिडी दिलवाई. इस स्कीम को साल 2019 में केजरीवाल सरकार ने शुरू किया था जिसके लिए सालाना 50 करोड़ रुपये का फंड दिया जाता है. कानून मंत्री आतिशी ने कहा कि लोग कोर्ट में न्याय की उम्मीद से आते हैं और अदालत में जज व वकील आम लोगों को न्याय दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए वकील-जज होना केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि जब देश का संविधान बना था तब देश में जाति, लिंग, धन, शिक्षा आधारित कई असमानताएं थीं. लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने भविष्य की सोच रखते हुए सभी को बराबरी का अधिकार दिया. लेकिन ये अधिकार सभी को आसानी से नहीं मिलते हैं. इसको पाने के लिए आम लोगों को लड़ना पड़ता है. इस लड़ाई में सबसे अहम भूमिका वकील निभाते है, जो संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाने का काम करते हैं.
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