ETV Bharat / state

Rajasthan: करोड़ों के कर्ज में दबे KDA ने लांच की आवासीय योजना, चंद्रमोली में मिलेंगे इतने भूखंड - KDA LAUNCHES RESIDENTIAL SCHEME

कर्ज में डूबी केडीए ने भाजपा सरकार के शासनकाल की पहली आवासीय योजना चंद्रमोली में लॉन्च की है. इसमें कुल 222 भूखंड हैं.

KDA launched housing scheme
KDA ने लांच की आवासीय योजना (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 25, 2024, 3:41 PM IST

कोटा: करोड़ों के बकाया व कर्ज राशि के बोझ के तले दबे कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) ने बीते 1 साल में कोई योजना भी लॉन्च नहीं की. सरकार के कार्यकाल को 1 साल होने जा रहा है और केडीए के पास कोई उपलब्धि नहीं है. इसीलिए कोटा में 222 भूखंडों की एक चंद्रमोली आवासीय योजना को लांच किया गया है.

सोगरिया स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमोली आवासीय योजना कुल 28 करोड़ की बनाई गई है. इसकी लॉचिंग कार्यवाहक सम्भागीय आयुक्त व जिला कलक्टर कोटा डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने की. लॉचिंग में कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी, निदेशक वित्त डॉ नीतू सिंह, उप सचिव हर्षित वर्मा, मालविका त्यागी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर शर्मा व निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर मौजूद रहे.

पढ़ें: यूडीएच मंत्री खर्रा बोले-कांग्रेस शासन में दयनीय हुई KDA और दोनों नगर निगम की आर्थिक स्थिति, 1600 करोड़ की देनदारी - UDH Minister Targets Congress

कांग्रेस शासनकाल में हुए काम से कंगाल हो गया KDA: बीते कांग्रेस के शासनकाल में कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी तत्कालीन नगर विकास न्यास (UIT) ने 5 साल के शासनकाल में सैकड़ों आवासीय योजना लॉन्च की थी. इसके अलावा बड़े स्तर पर कमर्शियल भूखंड भी बेचे गए थे. इनसे हुई आमदनी के बूते पर ही कोटा शहर में विकास भी करवाया गया था, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा कार्य करवा दिए गए. इन विकास कार्यों का अभी तक 1200 करोड़ बकाया है. यह जानकारी खुद यूडीएच मंत्री खर्रा बीते महीने कोटा दौरे पर कह कर गए थे. इस उधारी को चुकाने के लिए केडीए को लोन भी लेना पड़ा है.

पढ़ें: Kota Development Authority Bill : भरत सिंह बोले- यह विकास नहीं विनाश प्राधिकरण, भू-माफिया ने तैयार किया बिल

इस तरह से कर सकते हैं आवेदन: योजना में आवेदन के लिए 25 अक्टूबर से 26 नवंबर 2024 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की यूआईटी शाखा से प्राप्त कर जमा किया जा सकता है. आवेदन के लिए 2000 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क है. इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग पंजीयन शुल्क भी है. यह शुल्क 22 हजार से 4.84 लाख रुपए तक है. इनमें अलग-अलग साइज के भूखंड हैं. जिनमें 436 स्क्वायर फीट से लेकर 4358 स्क्वायर फीट तक है. इनकी कीमत 2.20 लाख रुपए से लेकर 48.41 लख रुपए तक है. कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया के पास में बनाई इस स्कीम में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए व बी, एचआईजी 1, 2 व 3 कैटिगरी के अलग-अलग साइज में भूखंड हैं.

कोटा: करोड़ों के बकाया व कर्ज राशि के बोझ के तले दबे कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) ने बीते 1 साल में कोई योजना भी लॉन्च नहीं की. सरकार के कार्यकाल को 1 साल होने जा रहा है और केडीए के पास कोई उपलब्धि नहीं है. इसीलिए कोटा में 222 भूखंडों की एक चंद्रमोली आवासीय योजना को लांच किया गया है.

सोगरिया स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमोली आवासीय योजना कुल 28 करोड़ की बनाई गई है. इसकी लॉचिंग कार्यवाहक सम्भागीय आयुक्त व जिला कलक्टर कोटा डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने की. लॉचिंग में कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी, निदेशक वित्त डॉ नीतू सिंह, उप सचिव हर्षित वर्मा, मालविका त्यागी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर शर्मा व निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर मौजूद रहे.

पढ़ें: यूडीएच मंत्री खर्रा बोले-कांग्रेस शासन में दयनीय हुई KDA और दोनों नगर निगम की आर्थिक स्थिति, 1600 करोड़ की देनदारी - UDH Minister Targets Congress

कांग्रेस शासनकाल में हुए काम से कंगाल हो गया KDA: बीते कांग्रेस के शासनकाल में कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी तत्कालीन नगर विकास न्यास (UIT) ने 5 साल के शासनकाल में सैकड़ों आवासीय योजना लॉन्च की थी. इसके अलावा बड़े स्तर पर कमर्शियल भूखंड भी बेचे गए थे. इनसे हुई आमदनी के बूते पर ही कोटा शहर में विकास भी करवाया गया था, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा कार्य करवा दिए गए. इन विकास कार्यों का अभी तक 1200 करोड़ बकाया है. यह जानकारी खुद यूडीएच मंत्री खर्रा बीते महीने कोटा दौरे पर कह कर गए थे. इस उधारी को चुकाने के लिए केडीए को लोन भी लेना पड़ा है.

पढ़ें: Kota Development Authority Bill : भरत सिंह बोले- यह विकास नहीं विनाश प्राधिकरण, भू-माफिया ने तैयार किया बिल

इस तरह से कर सकते हैं आवेदन: योजना में आवेदन के लिए 25 अक्टूबर से 26 नवंबर 2024 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की यूआईटी शाखा से प्राप्त कर जमा किया जा सकता है. आवेदन के लिए 2000 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क है. इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग पंजीयन शुल्क भी है. यह शुल्क 22 हजार से 4.84 लाख रुपए तक है. इनमें अलग-अलग साइज के भूखंड हैं. जिनमें 436 स्क्वायर फीट से लेकर 4358 स्क्वायर फीट तक है. इनकी कीमत 2.20 लाख रुपए से लेकर 48.41 लख रुपए तक है. कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया के पास में बनाई इस स्कीम में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए व बी, एचआईजी 1, 2 व 3 कैटिगरी के अलग-अलग साइज में भूखंड हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.