भारत बंद का झामुमो-राजद सहित लेफ्ट दलों ने भी किया समर्थन, प्रदेश में जिलास्तर पर सक्रिय रहेंगे कार्यकर्ता - Bharat Bandh

JMM support Bharat Bandh. 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से किया गया है. देशभर में इसको कई संगठन और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में झारखंड में प्रदेश की सत्ताधारी दल झामुमो और राजद ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है.

रांचीः झारखंड में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से बुलाए इस बंद को सफल बनाने की पूरी तैयारी समिति के द्वारा की जा रही है. प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश के अन्य संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं. दूसरी ओर प्रदेश की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के साथ साथ लेफ्ट ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है. इसको लेकर पार्टी की ओर से प्रेस नोट भी जारी किया गया है.

भारत बंद के समर्थन में झामुमो द्वारा जारी किया गया पत्र (ETV Bharat)

क्या है प्रेस नोट में

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडेय द्वारा जारी इस पत्र में पार्टी के केंद्रीय सदस्यों और पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, सचिव और संयोजक को संबोधित करते हुए ये लिखा गया है कि विगत दिनों एससी/एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एससी/एसटी वर्ग के उत्थान और मजबूती के मार्ग में बाधक है. सामाजिक संगठनों द्वारा उक्त निर्णय के विरोध में दिनांक 21 अगस्त 2024 को प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपूर्ण भारत बंद का निर्णय लिया गया है. पार्टी नेतृत्व द्वारा इस भारत बंद कार्यक्रम को सक्रिय समर्थन देने का निर्णय लिया गया है.

21 अगस्त को पूरा भारत बंद रहेगा. आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस भारत बंद का आह्वान किया गया है. इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में संघर्ष समिति के अलावा कई संगठन और राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो रहा है. जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है. इसके साथ ही राजस्थान के एससी/एसटी समूहों ने भी इस बंद का समर्थन किया है.

क्यों हो रहा भारत बंद

आरक्षण बताओ संघर्ष समिति की ओर से ये प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में किया जा रहा है. जिसमें उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर ही सब-कैटेगरी बनाने की स्वीकृति दी गयी थी. इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी है जिसके लिए आरक्षण की वाकई जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला गत 1 अगस्त को दिया गया था.