रांचीः हेमंत सरकार इस साल 1440 करोड़ की लागत से 60 लाख क्विंटल धान का क्रय करेगी. 15 दिसंबर से राज्य के सभी जिलों में पैक्स के माध्यम से किसान अपना धान बेच सकते हैं.
बता दें कि इस बार सरकार ने बिचौलियों को रोकने और किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत धान बेचने के वक्त ही उन्हें कुल राशि का 50% प्राप्त हो जाएगा और शेष राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने की तैयारी की गई है.
धान अधिप्राप्ति केंद्र यानी पैक्स के गोदामों में एक सप्ताह के अंदर धान का उठाव मीलर द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों और पैक्स मैनेजर को नहीं हो.
2400 रुपये प्रति क्विटल की दर पर सरकार खरीदेगी धान
राज्य सरकार किसानों से साधारण धान 2400 रुपये प्रति क्विंटल और 2420 रुपया प्रति क्विंटल-ग्रेड ए धान खरीदेगी. इस निर्धारित दर में केंद्र के 2300 रुपये प्रति क्विटल समर्थन मूल्य के अलावे राज्य सरकार द्वारा 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है. पिछले खरीफ मौसम में धान क्रय की राशि केंद्र से निर्धारित 2183 रुपया था, जबकि राज्य सरकार द्वारा 1 रुपया 17 पैसा दिया जाता था.
जेएसएफसी प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार ने इस साल 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में 680 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाया गया है, जिससे 102 राइस मिल को टैग किया गया है.
पैक्स के माध्यम से धान की खरीद होगी और किसानों को राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा पैसा जिला स्तर तक उपलब्ध करा दिया गया है. पिछले साल के किसानों की बकाया राशि का भी भुगतान हो चुका है. ऐसे में जो 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, उम्मीद करते हैं कि ससमय यह पूरा हो जाएगा.
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