बजट पर सियासी बोल! कांग्रेस ने मांगा झारखंड का बकाया, सीपीआई ने रखी मजदूरों की बात

केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड के विभिन्न दलों के आला नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी है.

रांची: 01 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आम बजट पेश किये जाने से पहले झारखंड में इस पर बयानबाजी का दौर जारी है.

आम बजट से पूर्व झारखंड कांग्रेस ने इस बार केंद्रीय बजट में झारखंड के बकाये 136000 करोड़ के भुगतान का प्रावधान करने की मांग कर दिया है. सीपीआई के पूर्व राज्यसभा सदस्य भुनेश्वर मेहता ने कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग एवं युवा और बेरोजगार वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए आम बजट पेश करने की मांग की है.

झारखंड के साथ बजट में न हो भेदभाव- कांग्रेस

आम बजट से पूर्व झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा आम बजट में झारखंड के साथ भेदभाव करती है. केंद्र सरकार ने पिछले बजट में झारखंड को ठगने का काम किया था. इस बार उनसे आग्रह है कि इस बार केंद्र सरकार, झारखंड का रॉयल्टी का जो 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया है, उसे देने का प्रावधान बजट में पारित करें.

कांग्रेस नेता ने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य पर बजट में विशेष प्रावधान करें. ऐसा ना हो कि बिहार में चुनाव है तो बजट में बिहार के लिए भारी राशि का प्रावधान हो जाये. झारखंड में तथाकथित डबल इंजन की सरकार नहीं है तो झारखंड को ठगने का काम केंद्र की सरकार कर दे.

हर साल दो करोड़ नौकरी का वादा अभी तक पूरा नहीं- सीपीआई

सीपीआई के वरिष्ठ नेता एवं हजारीबाग से पूर्व सांसद भुनेश्वर मेहता ने भी आम बजट पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि केंद्र के द्वारा जो आम बजट लाया जाएगा वह कृषक, मजदूर एवं बेरोजगार युवा वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाला हो और इसमें आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देने वाला हो. हर साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दी, यह सब जानते हैं.