रांचीः चंपई सरकार ने टाना भगत को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की सौगात दी है. झारखंड मंत्रालय में गुरुवार 29 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में टाना भगत को 200 यूनिट फ्री बिजली सहित कुल 40 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई.
झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की. सीएम ने कहा कि निचले स्तर से काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर अधिकारी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं आने वाले समय में इसका नतीजा देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था उस सपने को साकार करने का काम यह सरकार करेगी, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहरः
झारखंड सरकार ने गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है. जिसके तहत गिरिडीह और कोडरमा में स्थित सभी कॉलेज इसमें शामिल होंगे. कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि गुरुवार की बैठक में 40 प्रस्तावों चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलेः
- झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियमावली में संशोधन की स्वीकृति. अब निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 4 साल या 64 वर्ष उम्र तक होगा. पहले कार्यकाल 3 साल या 64 वर्ष उम्र तक था.
- आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की मंजूरी. सरकार ने 211 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले प्रति बच्चा पर 1400 रुपये खर्च होगा.
- अबुआ आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किया गया.
- झारखंड वन सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति.
- अब राज्य सरकार अपने बलबूते पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेगी.केंद्रांश की राशि भी राज्य सरकार के द्वारा देने की मिली स्वीकृति.
- राज्य के 166 हाई स्कूल को प्लस टू स्कूल में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- ट्रेजरी में जाने वाला बिल पेपर लेस होगा.
- राज्य कर्मियों का पोशाक भत्ता 2500 के स्थान पर 5000 करने की स्वीकृति.
- उपशास्त्री, शास्त्री स्तर के संस्कृत कॉलेज के कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति का लाभ देने की स्वीकृति.
- एनपीए से ओल्ड पेंशन स्कीम में आच्छादित कर्मियों के पूर्व में एनपीए में जमा राशि वापस करने की स्वीकृति.
- गिरिडीह के पीड़टांड़ मेगा सिंचाई योजना के लिए 639.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति.
- रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130.18 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
