भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पहला अनुपूरक बजट विधानसभा के पटल पर रख दिया है. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-25 का 22 हजार 460 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट पर 18 दिसंबर को चर्चा होगी. सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. उधर कांग्रेस ने सरकार द्वारा लाए गए अनुपूरक बजट का विरोध किया है.
अनुपूरक बजट में किस विभाग को क्या मिला
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि "सरकार यह अनुपूरक विकास को गति देने और जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया है. 22460 करोड़ के इस अनुपूरक बजट में कई विभागों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 550 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास के लिए 859 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 89 करोड़ का बजट रखा गया है. ग्रामीण विकास विभाग के लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 55 विभागों के लिए कुल 22 हजार 460 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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कांग्रेस ने जताया विरोध
उधर अनुपूरक बजट का सरकार ने विरोध जताया है. उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि "साल में एक बार बजट सेशन आता है, इसमें एक साल के आय-व्यय का लेखा जोखा कर बजट लाया जाता है. जब बजट सेशन का प्रावधान है तो फिर अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है. सरकार मान ले कि उनके मंत्री और अधिकारी इतने योग्य नहीं है कि वे पूरे साल का बजट का हिसाब तैयार कर सकें. सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिया जा रहा है. सरकार जब तक नहीं बताएगी कि कर्ज की राशि का कहां उपयोग हो रहा है, हम इसका विरोध करेंगे.
