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मध्य प्रदेश में विपक्ष भी आया कर्मचारियों के साथ, पूछा-मोहन सरकार कब मिलेगा DA - UMANG SINGHAR VS MOHAN YADAV DA

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने डीए और डीएपी को लेकर सरकार से सवाल पूछा.

UMANG SINGHAR VS MOHAN YADAV DA
किसानों से वार्ता करते हुए उमंग सिंघार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 16, 2024, 10:33 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार बुधवार को जबलपुर दौरे पर थे. उन्होंने यहां प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित बीजेपी पर कई आरोप लगाए. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जहां कर्मचारियों के डीए को लेकर सवाल किया वहीं, प्रदेश में किसानों के डीएपी मिलने में आ रही परेशानियों को लेकर भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा.

'सरकार तय नहीं कर पा रही डीए कब मिलेगा'

उमंग सिंघार ने कहा, "राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह अधिकारियों और कर्मचारियों को डीए देने जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें डीए कब मिलेगा, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कर्मचारियों को जल्द डीए दे पाए. अगर सरकार डीए देना चाहती है तो कब तक देगी अपनी स्थिति स्पष्ट करे." उमंग सिंघार ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी 70 हजार अतिथि शिक्षकों की बात नहीं कर रही है."

उमंग सिंघार ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए (ETV Bharat)

'सरकार किसानों को पर्याप्त डीएपी भी नहीं दे पा रही'

उमंग सिंघार ने डीएपी की समस्या को लेकर भी सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा, "सरकार किसानों को पर्याप्त डीएपी भी नहीं दे पा रही है. जबकि रबी फसल के लिए किसानों को डीएपी खाद की भारी जरूरत है. राज्य और केन्द्र दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद किसानों को खाद न मिल पाना चिंता की बात है." नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, "मोहन यादव किसानों को डीएपी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर ड्रग्स जरूर मिल रहा है."

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मोहन यादव का अक्टूबर ऑफर, DA से पहले कर्मचारियों की एडवांस दिवाली सैलरी धमाका

'लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं'

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि, "अभी भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में खास तौर पर गांव में पानी की बहुत कमी है. लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं. सरकार दावा कर रही है कि हर गांव में पीने का पानी पहुंच गया है, लेकिन कई जगहों पर जल नल योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है." उमंग सिंघार ने राज्य सरकार से मांग की है कि इसे राजनीति से हटकर आम आदमी की जरूरत मानते हुए तुरंत पूरा किया जाना चाहिए.

जबलपुर: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार बुधवार को जबलपुर दौरे पर थे. उन्होंने यहां प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित बीजेपी पर कई आरोप लगाए. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जहां कर्मचारियों के डीए को लेकर सवाल किया वहीं, प्रदेश में किसानों के डीएपी मिलने में आ रही परेशानियों को लेकर भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा.

'सरकार तय नहीं कर पा रही डीए कब मिलेगा'

उमंग सिंघार ने कहा, "राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह अधिकारियों और कर्मचारियों को डीए देने जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें डीए कब मिलेगा, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कर्मचारियों को जल्द डीए दे पाए. अगर सरकार डीए देना चाहती है तो कब तक देगी अपनी स्थिति स्पष्ट करे." उमंग सिंघार ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी 70 हजार अतिथि शिक्षकों की बात नहीं कर रही है."

उमंग सिंघार ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए (ETV Bharat)

'सरकार किसानों को पर्याप्त डीएपी भी नहीं दे पा रही'

उमंग सिंघार ने डीएपी की समस्या को लेकर भी सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा, "सरकार किसानों को पर्याप्त डीएपी भी नहीं दे पा रही है. जबकि रबी फसल के लिए किसानों को डीएपी खाद की भारी जरूरत है. राज्य और केन्द्र दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद किसानों को खाद न मिल पाना चिंता की बात है." नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, "मोहन यादव किसानों को डीएपी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर ड्रग्स जरूर मिल रहा है."

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'लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं'

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि, "अभी भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में खास तौर पर गांव में पानी की बहुत कमी है. लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं. सरकार दावा कर रही है कि हर गांव में पीने का पानी पहुंच गया है, लेकिन कई जगहों पर जल नल योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है." उमंग सिंघार ने राज्य सरकार से मांग की है कि इसे राजनीति से हटकर आम आदमी की जरूरत मानते हुए तुरंत पूरा किया जाना चाहिए.

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