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जबलपुर भरेगा तरक्की की उड़ान, 20 जुलाई को लगेगा कारोबारियों का मेला, सरकार ने किया बड़ा ऐलान - Jabalpur Investor meet 2024

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 27, 2024, 9:25 PM IST

20 जुलाई को जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान देश के विभिन्न इलाकों से उद्योगपति जबलपुर आएंगे और इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. इसके पहले राज्य सरकार के द्वारा उज्जैन में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था.

JABALPUR INVESTOR MEET 2024
जबलपुर में 20 जुलाई को इन्वेस्टर मीट का आयोजन (Etv Bharat)

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 20 जुलाई को इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा. इसे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है. इस इन्वेस्टर मीट में एमएसएमई की पॉलिसी में होने वाले नए बदलावों के बारे में जानकारी दी जाएगी. साथ ही सरकार द्वारा बीमारू उद्योगों के विकास की सहायता की घोषणा की जाएगी. आपको बता दें कि मोहन सरकार ने इसके पहले ऐसी ही इन्वेस्टर मीट का आयोजन उज्जैन में किया था.

जबलपुर में मिलेगा उद्योगों को बढ़ावा

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जबलपुर में 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है. इस आयोजन की नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सृष्टि प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है. अब इस इंडस्ट्रियल मीट को प्लॉन किया जा रहा है. जबलपुर उमरिया डूंगरिया इंडस्ट्रियल एरिया के कारोबारी के संगठन के अध्यक्ष मुनीष मिश्रा का कहना है कि 'जबलपुर में होने वाली यह इंडस्ट्रियल मीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जबलपुर उद्योग के विकास के नजरिए से बहुत पीछे रह गया है. इसलिए इस इंडस्ट्रियल मीट की वजह से भारत के कई इलाकों से उद्योगपति जबलपुर आएंगे और जबलपुर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

सरकार की ओर से मिलता है 40% तक का अनुदान

एमएसएमई योजना के तहत 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करके उद्योग स्थापित किया जा सकते हैं. इन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 40% तक का अनुदान मिलता है. इसके साथ ही सरकार विकसित औद्योगिक इलाकों में जमीन भी उपलब्ध करवाती है. मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 में बनाई गई थी. इसमें समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि जबलपुर में होने वाली इन्वेस्टर मीट में नई पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

एमएसएमई पॉलिसी में कई बदलाव की भी संभावना है. इनमें खासतौर पर राज्य सरकार बीमारू इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए नई घोषणाएं कर सकती है. जबलपुर में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट देने की संभावना है, क्योंकि जबलपुर में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क बनाया गया है. इस आईटी पार्क में अभी भी सैकड़ों उद्योगों को खोलने की जगह खाली पड़ी हुई है. इस इन्वेस्टर मीट में एमएसएमई के जरिए रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी विशेष सुविधाओं की घोषणा हो सकती है. जिसमें जबलपुर में बनने वाले रेडीमेड गारमेंट्स को और विकसित कैसे किया जाए. इस पर भी चर्चा हो सकती है. इस मीट में देश के कई बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा सकता है. 20 जुलाई को होने वाली इस इन्वेस्टर मीट के लिए संभवत: जबलपुर के आईटी पार्क में ही इंतजाम किए जा रहे हैं.

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 20 जुलाई को इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा. इसे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है. इस इन्वेस्टर मीट में एमएसएमई की पॉलिसी में होने वाले नए बदलावों के बारे में जानकारी दी जाएगी. साथ ही सरकार द्वारा बीमारू उद्योगों के विकास की सहायता की घोषणा की जाएगी. आपको बता दें कि मोहन सरकार ने इसके पहले ऐसी ही इन्वेस्टर मीट का आयोजन उज्जैन में किया था.

जबलपुर में मिलेगा उद्योगों को बढ़ावा

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जबलपुर में 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है. इस आयोजन की नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सृष्टि प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है. अब इस इंडस्ट्रियल मीट को प्लॉन किया जा रहा है. जबलपुर उमरिया डूंगरिया इंडस्ट्रियल एरिया के कारोबारी के संगठन के अध्यक्ष मुनीष मिश्रा का कहना है कि 'जबलपुर में होने वाली यह इंडस्ट्रियल मीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जबलपुर उद्योग के विकास के नजरिए से बहुत पीछे रह गया है. इसलिए इस इंडस्ट्रियल मीट की वजह से भारत के कई इलाकों से उद्योगपति जबलपुर आएंगे और जबलपुर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

सरकार की ओर से मिलता है 40% तक का अनुदान

एमएसएमई योजना के तहत 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करके उद्योग स्थापित किया जा सकते हैं. इन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 40% तक का अनुदान मिलता है. इसके साथ ही सरकार विकसित औद्योगिक इलाकों में जमीन भी उपलब्ध करवाती है. मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 में बनाई गई थी. इसमें समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि जबलपुर में होने वाली इन्वेस्टर मीट में नई पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

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एमएसएमई पॉलिसी में कई बदलाव की भी संभावना है. इनमें खासतौर पर राज्य सरकार बीमारू इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए नई घोषणाएं कर सकती है. जबलपुर में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट देने की संभावना है, क्योंकि जबलपुर में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क बनाया गया है. इस आईटी पार्क में अभी भी सैकड़ों उद्योगों को खोलने की जगह खाली पड़ी हुई है. इस इन्वेस्टर मीट में एमएसएमई के जरिए रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी विशेष सुविधाओं की घोषणा हो सकती है. जिसमें जबलपुर में बनने वाले रेडीमेड गारमेंट्स को और विकसित कैसे किया जाए. इस पर भी चर्चा हो सकती है. इस मीट में देश के कई बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा सकता है. 20 जुलाई को होने वाली इस इन्वेस्टर मीट के लिए संभवत: जबलपुर के आईटी पार्क में ही इंतजाम किए जा रहे हैं.

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