जयपुर. भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने पेश किया. भाजपा नेताओं ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित राजस्थान का रोडमैप बताया है. जबकि कांग्रेस नेताओं ने इसे केंद्र की योजनाओं का कॉपी-पेस्ट और पुरानी योजनाओं पर पढ़ा हुआ भाषण बताया है.
विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, इस बजट में विकसित राजस्थान की आधारशिला रखी गई है. हर वर्ग को और राजस्थान के हर क्षेत्र को किसी न किसी रूप में समृद्ध करने की बात कही गई है. फाइनल बजट जुलाई में आने वाला है. तब तक यह राजस्थान की आम आवाम को विकास का विजन देने का काम किया गया है.
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यह औचक निरीक्षण की सरकार-डोटासरा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, केवल खानापूर्ति की गई है और सदन से पास करवाकर पैसे लिए गए हैं. जिससे लोगों की तनख्वाह चुका सके. हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं. इनका कोई विजन नहीं है. न महंगाई कम करने का विजन है. न ही बच्चों को रोजगार देने का कोई विजन है. लोगों के समझ में आ गया है कि यह केवल रिमोट कंट्रोल की सरकार है. दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है और केवल औचक निरीक्षण की सरकार है.
नाम बदल दें पर जारी रहे योजनाएं-जूली: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश से क्या एमओयू किया है. इसका खुलासा आज भी नहीं किया है. ये चिरंजीवी योजना की तुलना आयुष्मान भारत योजना से करते हैं. जबकि चिरंजीवी में 25 लाख तक का इलाज होता है. आयुष्मान योजना में 5 लाख का. इन्होंने चिरंजीवी का नाम बदला है. हम खुद कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं के नाम बदल दो, लेकिन जनता के हित में उन्हें बंद मत करो. ओपीएस पर भी इस सरकार ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है. इस पर भी इनकी मंशा साफ नहीं है.
एक भी नई भर्ती नहीं-रोहित बोहरा: कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा, हमारी सरकार की भर्तियां जो पेंडिंग थी. उन्हीं से ये 70 हजार का आंकड़ा पूरा करने वाले हैं. एक भी नई भर्ती की घोषणा नहीं की है. कांग्रेस सरकार ने क्या किया. सिर्फ उस पार भाषण दिया गया है. हमारी खामियां गिनाई गई, लेकिन अपना विजन नहीं दिया. डीजल-पेट्रोल के वेट पर कोई बात नहीं की गई है. जबकि इनके संकल्प पत्र में यह है. दूध पर 5 रुपए अनुदान बंद कर किसानों के साथ धोखा किया गया है. बदले में गोपालन क्रेडिट कार्ड के नाम पर किसानों फायदा कम किया गया है.
गांव-किसान, नौजवान के लिए कुछ नहीं-हरीश: कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा, आज के लेखानुदान से पहले संदेश दिया गया था कि निवेशक ही राजस्थान में वीआईपी रहेंगे. उन निवेशकों के लिए ही आज का बजट है. यह राजस्थान के आमजन का दुर्भाग्य है. लैंड टैक्स बड़े लोगों का, हाईटेक सिटी बड़े लोगों की. गांव-किसान, नौजवान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है. राजस्थान और राजस्थान की समग्रता के लिए कुछ भी नहीं है. ये बजट मंत्रिमंडल से अनुमोदित बजट नहीं है. ये बजट दिल्ली से कॉर्पोरेट और बड़े लोगों के लिए भेजा हुआ बजट है.
दीप्ति किरण माहेश्वरी ने की बजट की प्रशंसा: राजसमंद से विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें विकसित राजस्थान बनाने की ठोस नींव रखी गई है. महाराणा प्रताप वर्तुल के विकास से राजसमंद जिले में पर्यटन में बड़ी वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए निर्धन, युवा, महिला और किसान वर्गों के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. राजस्थान के बजट में भी इन वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं. नई सरकारी नियुक्तियों के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देकर रोजगार की समस्या के समाधान का ठोस प्रयास किया गया है. छत पर सौर ऊर्जा की योजना लाकर निर्धन एवं मध्यम वर्ग को बिजली के खर्चों में भारी राहत दी गई है.
कांग्रेस कर रही जनादेश का अपमान: माहेश्वरी ने कहा कि विधानसभा में बजट भाषण में व्यवधान डालकर कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को बजट भाषण पढ़ने से रोकने का प्रयास किया था. यह महिलाओं के अपमान के साथ–साथ जनादेश का भी अपमान है. राजस्थान में भाजपा की सरकार जनता के अभूतपूर्व समर्थन और विश्वास से बनी है. कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक मर्यादाओं और जन भावनाओं के प्रति कभी भी सम्मान का व्यवहार नहीं रहा है. एक परिवार की दासता करते-करते कांग्रेस नेता जनादेश का सम्मान करना भी भूल गए हैं.