नई दिल्ली: दिल्ली से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाने वाले व्यावसायिक वाहनों को मथुरा-आगरा-झांसी जोन में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. विशेष रूप से उन वाहनों को जिनका यूपी से सीधा संबंध नहीं होता. आरोप है कि उन्हें अनावश्यक रूप से रोका जाता है और छोटी-छोटी तकनीकी त्रुटियां बताकर परेशान किया जाता है. इससे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है. इन समस्याओं से निजात के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक की गई.
ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (कर) एम. देवराज और आयुक्त (कर) नितिन बंसल को पहले भी कई बार इस विषय से अवगत कराया गया था. उच्च अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आगरा तथा मथुरा के कई प्रवर्तन अधिकारियों का तबादला कर दिया.
समस्या समाधान के लिए बैठक: दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और ट्रक ऑपरेटरों को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए आगरा जोन के आयुक्त मारुती शरण चौबे की अध्यक्षता में जयपुर हाउस, आगरा स्थित बिक्री कर विभाग कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी व्यावसायिक वाहन को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और भ्रष्टाचार की घटनाओं को पूरी तरह रोका जाए. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यूपी सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है. यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों की भागीदारीः इस बैठक में ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें राजेन्द्र कपूर, देवेन्द्र सिंह, सुरेश आहूजा, रमेश सचदेवा, अनिल गुरेजा, दीपक आहूजा और अरुण बंसल शामिल रहे. बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा और अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया.
व्यवसायियों को राहत की उम्मीदः बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने कहा; ''हम लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे और अधिकारियों को इस विषय पर कई बार अवगत कराया गया था. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों के तबादले और भ्रष्टाचार पर सख्ती से हमारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. उम्मीद है कि आगे भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी.'' उन्होंने ये भी कहा कि यह पहल न केवल भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देगी, बल्कि व्यावसायिक वाहनों के निर्बाध संचालन को भी सुनिश्चित करेगी.
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