चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी. इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं. प्रदेश के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी.
100 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृतिः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी प्रदान की गई. योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति पहले ही दे दी है.
पेमेंट के लिए लोन की भी हो व्यवस्थाः बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाए जाने की सुविधा भी हो ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था ना होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहें.
वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होः बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिह्नित किया जा चुका है, जिनके पास अपने स्वयं के घर नहीं है और घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है. पात्र शख्स की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे. इसकी प्रकार, योजना के तहत ग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किये जायेंगे.
2.89 लाख से अधिक आवेदन मिले हैंः राज्य सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था, जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है. इसमें प्लॉट के लिए लगभग 1.51 लाख और फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है. इसमें से 15256 को गत वर्ष प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किये जा चुके हैं.
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर : बैठक में जानकारी दी गई कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80,000 आवंटियों के डेटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है. इससे पहले, संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बही-खातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे. आवंटियों को अपने ईएमआई भुगतान करने के बाद इन बही-खातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे. इसके अलावा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है. ये एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो.
