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रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 12 सरकारी विभागों का हाल, लाखों का होल्डिंग टैक्स है बकाया - Ramgarh Municipal Council area

Holding tax in ramgarh. रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले 12 सरकारी विभागों का होल्डिंग टैक्स काफी समय से बकाया है. नगर परिषद की तरफ से कई बार इनसे आग्रह किया गया है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. अब भी इन विभागों पर लाखों बकाया है.

Holding tax of more than Rs 37 lakh outstanding from 12 government departments falling in Ramgarh Municipal Council area
Holding tax of more than Rs 37 lakh outstanding from 12 government departments falling in Ramgarh Municipal Council area
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 1, 2024, 1:52 PM IST

रामगढ़ः जिले में जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक परिषद क्षेत्र में स्थित कुछ सरकारी विभागों ने अपना होल्डिंग टेक्स जमा नहीं किया है. जबकि आम लोग अपना होल्डिंग टेक्स समय से जमा कर राज्य और जिले के विकास में सहायक बन रहे हैं और बड़े बकायेदारों पर नगर परिषद की ओर से कड़ी करवाई की जा रही है. होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वाले कई बड़े बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, कई बकायेदारों पर इस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ नगर परिषद का लगभग 38 लाख रुपया 12 बड़े सरकारी विभागों पर बकाया है, जिसमे जिले के समाहरणालय परिसर के डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डीडीसी ऑफिस, सदर अस्पताल, वाणिज्यकर विभाग, उद्योग विभाग, जेल सहित 12 विभाग शामिल हैं. इन्होंने होल्डिंग टैक्स 30 मार्च तक जमा नहीं किया है. रामगढ़ नगर परिषद ने इन सभी को होल्डिंग टैक्स चुकाने के लिए आग्रह किया है. लंबे समय से नगर परिषद इन सरकारी विभागों से गुहार करता रहा है लेकिन दो-तीन सरकारी विभागों को छोड़ दें तो बारह सरकारी विभागों पर 37.88 लाख रुपये बकाया राशि है.

रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी बकायेदारों से अपना होल्डिंग टेक्स जमा करने का लगातार आग्रह कर रहा है. नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्ड में अनाउंसमेंट के जरिए होल्डिंग टैक्स जमा करने का आग्रह किया जाता है. इसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्डों में स्थित कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सेक्टर राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 करोड़ 66 लाख 13 हज़ार 175 रुपए था. 30 मार्च तक तय लक्ष्य के अनुरूप नगरपरिषद ने 3 करोड़ 76 लाख का राजस्व की वसूली कर ली गई है.

वहीं नगर परिषद क्षेत्र के बारह सरकारी उपक्रम का 37 लाख 88 हजार 746 रुपए होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा पत्र लिखकर होल्डिंग टैक्स जमा करने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन नगर परिषद गठन के बाद से कई सरकारी विभागों ने अपना होल्डिंग टैक्स आज तक जमा नहीं किया है. होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने की स्थिति में होल्डिंग टैक्स एक चौथाई प्रोपर्टी टैक्स पर इंटरेस्ट बढ़ता जायेगा. साथ ही नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कारवाई का भी प्रावधान है.

मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ व्यवहार न्यायालय और सूचना जनसंपर्क विभाग को छोड़ अब तक कई सरकारी विभाग ने अपना 7 साल पुराना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. जिस कारण नगर परिषद को अपना 37 लाख 88 हजार 746 रुपए बकाया होल्डिंग टेक्स नहीं मिल पाया है. सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स उपकारा मंडल रामगढ़ का 17 लाख 65 हजार 537 रुपए बाकी था, लेकिन उपकारा की ओर से पिछले सप्ताह 5 लाख रुपए नगर परिषद को जमा कर दिया गया. फिर भी 30 मार्च 24 को रामगढ़ उपकारा का 12 लाख 65 हजार 537 रुपया बकाया रामगढ़ नगर परिषद के होल्डिंग टैक्स के रूप में है.

आपको बता दें कि रामगढ़ नगर परिषद का गठन 2016 में हुआ था. इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्डों में स्थित कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सेक्टर नगर परिषद का राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 करोड़ 66 लाख 13 हजार 175 रुपए था, लेकिन 30 मार्च 24 तक तय लक्ष्य के अनुरूप नगर परिषद को 3 करोड़ 76 लाख का राजस्व के रूप मिल पाया है. जबकि तय लक्ष्य के अनुसार 81 लाख रुपए की वसूली अबतक नहीं हो पाई है.

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 23-24 वित्तीय वर्ष का समापन हो चुका है. नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी को अपना बकाया होल्डिंग टेक्स का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करना है. तय समय से भुगतान नहीं होता है तो सभी से ब्याज के साथ बकाया राशि वसूल की जाएगी. इसे लेकर सभी सरकारी विभाग के बकायेदार से पहले भी अपील की गई है. वहीं दूसरी बार भी सभी से अपील की गई है. साथ ही साथ सभी वार्डों में अनाउंसमेंट भी कराया गया है ताकि लोग समय पर अपना होल्डिंग टैक्स जमा करे.

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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ नगर परिषद का लगभग 38 लाख रुपया 12 बड़े सरकारी विभागों पर बकाया है, जिसमे जिले के समाहरणालय परिसर के डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डीडीसी ऑफिस, सदर अस्पताल, वाणिज्यकर विभाग, उद्योग विभाग, जेल सहित 12 विभाग शामिल हैं. इन्होंने होल्डिंग टैक्स 30 मार्च तक जमा नहीं किया है. रामगढ़ नगर परिषद ने इन सभी को होल्डिंग टैक्स चुकाने के लिए आग्रह किया है. लंबे समय से नगर परिषद इन सरकारी विभागों से गुहार करता रहा है लेकिन दो-तीन सरकारी विभागों को छोड़ दें तो बारह सरकारी विभागों पर 37.88 लाख रुपये बकाया राशि है.

रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी बकायेदारों से अपना होल्डिंग टेक्स जमा करने का लगातार आग्रह कर रहा है. नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्ड में अनाउंसमेंट के जरिए होल्डिंग टैक्स जमा करने का आग्रह किया जाता है. इसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्डों में स्थित कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सेक्टर राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 करोड़ 66 लाख 13 हज़ार 175 रुपए था. 30 मार्च तक तय लक्ष्य के अनुरूप नगरपरिषद ने 3 करोड़ 76 लाख का राजस्व की वसूली कर ली गई है.

वहीं नगर परिषद क्षेत्र के बारह सरकारी उपक्रम का 37 लाख 88 हजार 746 रुपए होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा पत्र लिखकर होल्डिंग टैक्स जमा करने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन नगर परिषद गठन के बाद से कई सरकारी विभागों ने अपना होल्डिंग टैक्स आज तक जमा नहीं किया है. होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने की स्थिति में होल्डिंग टैक्स एक चौथाई प्रोपर्टी टैक्स पर इंटरेस्ट बढ़ता जायेगा. साथ ही नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कारवाई का भी प्रावधान है.

मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ व्यवहार न्यायालय और सूचना जनसंपर्क विभाग को छोड़ अब तक कई सरकारी विभाग ने अपना 7 साल पुराना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. जिस कारण नगर परिषद को अपना 37 लाख 88 हजार 746 रुपए बकाया होल्डिंग टेक्स नहीं मिल पाया है. सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स उपकारा मंडल रामगढ़ का 17 लाख 65 हजार 537 रुपए बाकी था, लेकिन उपकारा की ओर से पिछले सप्ताह 5 लाख रुपए नगर परिषद को जमा कर दिया गया. फिर भी 30 मार्च 24 को रामगढ़ उपकारा का 12 लाख 65 हजार 537 रुपया बकाया रामगढ़ नगर परिषद के होल्डिंग टैक्स के रूप में है.

आपको बता दें कि रामगढ़ नगर परिषद का गठन 2016 में हुआ था. इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्डों में स्थित कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सेक्टर नगर परिषद का राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 करोड़ 66 लाख 13 हजार 175 रुपए था, लेकिन 30 मार्च 24 तक तय लक्ष्य के अनुरूप नगर परिषद को 3 करोड़ 76 लाख का राजस्व के रूप मिल पाया है. जबकि तय लक्ष्य के अनुसार 81 लाख रुपए की वसूली अबतक नहीं हो पाई है.

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