कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 पेंशन की गारंटी पूरी कर ली है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुवान को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते इसे फिलहाल रोक दिया गया है. ऐसे में चुनाव के चलते अब महिलाओं को योजना का लाभ पाने के लिए और इंतजार करना होगा.
सुख सम्मान निधि योजना को महिलाओं ने सराहा
योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई है. जिसके चलते प्रदेश की महिलाएं आवेदन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है. सुक्खू सरकार के इस कदम की महिलाओं ने सराहना की है. उन्होंने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए इसे कांग्रेस सरकार का बेहद कारगर कदम माना है.
सुख सम्मान निधि योजना पर जानें क्या कहती हैं कुल्लू जिले की महिलाएं
कुल्लू जिले की निवासी कुब्जा ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए प्रतिमाह की योजना जारी की है, उससे प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा है. उन्होंने कहा कि बहुत सी महिलाएं हैं, जो बाहर जाकर कोई काम या नौकरी नहीं करती है. ऐसी स्थिति में महिलाओं को रसोई के बजट में 1500 रुपए का बहुत ज्यादा लाभ होगा. इसके साथ ही महिला सशक्त भी होगी और घर के बजट में भी महिलाओं को राहत मिलेगी.
अमीना महंत राज गौर ने कहा कि इससे महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में ऐसी कई महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से इतनी नीचे हैं कि उनके पास खर्च करने के लिए 100 रुपए भी नहीं होते हैं. अगर सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देगी तो महिलाओं को फायदा जरूर होगा.
जिला कुल्लू की रहने वाली अनुरंजनी गौतम ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 1500 रुपए की स्कीम महिलाओं के लिए अच्छी पहल है. जिन महिलाओं के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं है, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी साबित हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है. इस योजना की सबसे ज्यादा जरूर ग्रामीण गरीब महिलाओं को है, जिनके लिए इस प्रोसेस को पूरा करना मुश्किल है. इसलिए अगर योजना का प्रोसेस आसान होगा तो जरूरतमंद महिलाओं को इसका फायदा मिलता.
तमन्ना गौतम का कहना है कि सरकार की इस योजना से महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जेब खर्च में सहायता होगी. साथ ही ग्रामीण इलाकों में जिन महिलाओं को पास जेब खर्च के लिए 100 रुपए भी नहीं होते हैं, उनके लिए ये योजना काफी मददगार होगी. जिससे वो अपने किचन का खर्चा निकाल सकती है.
महिमा गौतम ने कहा कि सरकार की ये स्कीम ग्रामीण महिलाओं के लिए काफी सही है. आजतक किसी सरकार ने महिलाओं के लिए इस तरह की स्कीम शुरू नहीं की है, लेकिन अगर सरकार बेरोजगार महिलाओं के लिए रोजगार का कोई अवसर देती तो वो ज्यादा अच्छा होता.
