शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. जिसमें विभिन्न विभागों में नए पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही राज्य में 6 नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को भी मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी. इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.
मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय 500 रुपए बढ़ा: हिमाचल में हजारों मल्टी टास्क वर्करों के लिए भी राहत भरी खबर है. कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी है. प्रदेश में अब हजारों मल्टीटास्क वर्करों को प्रति माह 5 हजार रुपए मानदेय मिलेगा. इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, अकेली निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करने को मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल ने 27 वर्ष की आयु तक के परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को भी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का लाभ देने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना 2023 को लागू करने को मंजूरी दी, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई-टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है.
भरे जाएंगे इतने पद: हिमाचल में युवाओं के लिए भी खुशखबरी है. प्रदेश के विभिन्न विभागों में 439 के करीब पद सृजित करने के साथ भरने की मंजूरी दी गई है. इसमें डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद, सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी. इसी तरह से मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया. बैठक में आयोग के संचालन को सुचारू बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में नव खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय, देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया. शिमला जिले में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया. राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, जिला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी) में एमटेक शुरू करने के साथ-साथ संकाय में तीन पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया.
शिमला से हमीरपुर शिफ्ट होगा ये कार्यालय: कैबिनेट की बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज, बढेरा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटों को 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया. इसी तरह से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया. वहीं, मैसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम को शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी गई. यह निर्णय क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने में सहायक होगा. कैबिनेट ने शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने पर भी अपनी मुहर लगाई गई.
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