हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में हुए पेपर लीक प्रकरण के चलते दो साल से नौकरी का इंतजार कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर से लटकी भर्ती प्रक्रियाओं को अब शीघ्र पूरा करने और पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम दो साल की अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की कवायद शुरू हो गई है. इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है. बीत दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सिलसिले में आयोग से जुड़े अधिकारियों को इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए थे.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग सचिव विक्रम महाजन ने कहा, "तपोवन में विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व ही मुख्यमंत्री सुक्खू को आयोग की ओर इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएंगी. इसके लिए आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है. सीएम के निर्देशों के बाद ही भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े इस मसले को कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट में मंजूरी के बाद यह तय हो पाएगा कि यह भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से होंगी या फिर पूर्व की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा".
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आयोग की ओर से प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेज दी गई है. इन भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में राहत और नए सिरे से भर्ती विज्ञापन को लेकर सरकार स्तर पर फैसला होगा. 80 पोस्ट कोड के तहत साल 1423 पदों को भरा जाना है.
बता दें कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से भंग हो चुके आयोग के दौर में अधिसूचित हुए 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को पूरा की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है. 80 पोस्ट कोड के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1423 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें जेबीटी, जेओए आईटी सहित विभिन्न पद शामिल हैं. सबसे अधिक 400 के करीब पद जेबीटी के भरे जाएंगे. ऐसे में पात्र जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए यह सबसे बड़ी राहत होगी.
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