मंडी: हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच की कार्य समिति ने मंडी में बैठक का आयोजन किया. बैठक के दौरान सेवानिवृत कल्याण मंच ने प्रदेश सरकार को 4 जुलाई तक वार्ता के लिए बुलाने का अल्टीमेटम दिया है. सेवानिवृत कर्मचारी मंच ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका दिया अल्टीमेटम ना मानने पर सरकार के खिलाफ प्रदेश में धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा. इस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए सेवानिवृत कर्मचारियों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार के साथ-साथ परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इस दौरान सेवानिवृत कर्मचारियों ने उनकी मागों को पूरा ना करने के लिए सरकार को खरी खोटी भी सुनाई.
मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवहन निगम से सेवानिवृत कर्मचारियों का 400 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित पड़ा है. सरकार इसे देने का नाम नहीं ले रही है. बार-बार सरकार के पास आग्रह करने के बाद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. अब सरकार को 4 जुलाई का अल्टीमेटम दिया गया है. सरकार की ओर से मंच को वार्ता के लिए बुलाकर भुगतान संबंधी निर्णय न लेने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा. आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी.
बलराम पुरी ने बताया कि हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच की 7 प्रमुख मांगों में पेंशन के बजट में स्थायी प्रावधान करना, 2016 से बकाया एरियर का भुगतान, एक पद पर कार्य करने की वेतन बढ़ोतरी के एरियर का भुगतान, 5-10-15 का लाभ, न्यायलय से पारित आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करना, मेडिकल बिलों का भुगतान और 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का भुगतान करना शामिल हैं. यह बकाया भुगतान न होने के कारण सेवानिवृत कर्मचारी आज मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं.
