शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने एक और कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठकों में लिए गए फैसलों का समय पर लागू होना सुनिश्चित करेगी. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस कमेटी के मुखिया होंगे. कमेटी में उनके साथ राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी व आयुष मंत्री यादविंद्र सिंह गोमा को शामिल किया गया है. इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के विशेष सचिव इस समिति के मेंबर सेक्रेटरी यानी सदस्य सचिव होंगे.
क्यों किया गया कमेटी का गठन
ये कमेटी महीने में दो बैठकें करेगी. उन बैठकों में ये देखा जाएगा कि कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, वो लागू होने की दिशा में कहां तक पहुंचे हैं. राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कैबिनेट के कई फैसले समय पर लागू नहीं हो पा रहे हैं. उनकी निगरानी जरूरी है. इसलिए कमेटी के गठन का निर्णय लेना पड़ा. कमेटी निगरानी रखेगी और कैबिनेट के फैसले लागू करने में जहां परेशानी आ रही होगी, उसे दूर करने के उपायों पर काम करेगी.
सुखविंदर सरकार ने गठित की कई कमेटियां
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके अलावा कई अन्य कमेटियों का गठन भी किया है. हाल ही में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी गठित की गई है. उस कमेटी का मुखिया डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया है. कमेटी ने पिछले दिनों अपनी पहली बैठक की है, जिसमें सरकारी खर्च पर अंकुश लगाने के अलावा अन्य मितव्यता उपायों पर चर्चा की गई. राजेश धर्माणी उस कमेटी के भी हिस्सा हैं और उपरोक्त निगरानी कमेटी में भी शामिल किए गए हैं. इसके पहले सरकार ने पेपर लीक के कारण रुके हुए रिजल्ट निकालने के लिए भी कमेटी बनाई है. इसके अलावा धारा-118 व होम स्टे वाले मसले सहित पंचायती क्षेत्र में खाली पड़े भवनों के इस्तेमाल को लेकर भी अलग कमेटी बनाई हुई है.
