Himachal Cabinet Decisions: गेस्ट टीचर को पीरियड बेसिस पर मिलेंगे इतने पैसे, पार्ट टाइम वर्कर्स को भी कैबिनेट की सौगात

सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट में शिक्षा विभाग में पद भरने को भी हरी झंडी दी है. जिसके तहत पंजाबी टीचर के 31 पद भरने को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा सैनिक वेलफेयर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरे जाएंगे. साथ ही उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षक पद भरनो को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

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हिमाचल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में काम कर रहे पार्ट टाइम वर्कर्स को बड़ी सौगात दी है. सुक्खू कैबिनेट ने स्कूलों में 11 साल से सेवाएं दे रहे पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमित करने का तोहफा दिया है. इनकी संख्या प्रदेश में 900 से अधिक है.

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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने गुरुवार को गेस्ट टीचर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है. ये नीति 2025-26 में लागू होगी. इस पॉलिसी के तहत गेस्ट टीचर्स को पीरियड बेसिस पर पैसे मिलेंगे. इस नीति के तहत प्राइमरी स्कूलों में प्रति पीरियड 200 रुपये, मिडल स्कूलों में 250 रुपये प्रति पीरियड, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 400 रुपये और कॉलेज में प्रति पीरियड 500 रुपये मिलेंगे. इस नीति के तहत आउटसोर्स के माध्यम से टीचर रखे जाएंगे.

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कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि विधवा एकल नारी को मकान बनाने को मिलेंगे 3 लाख. इस बार बरसात में समेज सहित अन्य क्षेत्र को 2023 की तर्ज पर रिलीफ पैकेज देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी. पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान को 7 लाख रुपए मिलेंगे. उद्योग विभाग के 80 खनन रक्षक पद भरने को स्वीकृति मिली. शिक्षा विभाग में पंजाबी टीचर के 31 पद भरने की स्वीकृति मिली. सैनिक वेलफेयर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरे जाएंगे.

हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव को सुखविंदर कैबिनेट की सैद्धान्तिक मंजूरी दी है. इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा में जंगलों में गिरे पेड़ सड़ कर बर्बाद न हो, इसके लिए डीएफओ को 50 पेड़ हटाने के लिए नॉर्मल टेंडर प्रक्रिया के तहत ऑक्शन की पावर दी गई है. सुन्नी में SDM ऑफिस खोलने को मंजूरी मिली. हिमाचल में 13 नगर पंचायत को मंजूरी मिली. हिमाचल में शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कैबिनेट की स्वीकृति. जल शक्ति विभाग में इंजीनियर के 3 पदों को भरने की स्वीकृति. हिमाचल में अब ग्रेवटी वाटर स्कीमों की पंचायतें करेगी देखरेख इसकी भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.

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सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट में शिक्षा विभाग में पद भरने को भी हरी झंडी दी है. जिसके तहत पंजाबी टीचर के 31 पद भरने को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा सैनिक वेलफेयर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरे जाएंगे. साथ ही उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षक पद भरनो को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

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हिमाचल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में काम कर रहे पार्ट टाइम वर्कर्स को बड़ी सौगात दी है. सुक्खू कैबिनेट ने स्कूलों में 11 साल से सेवाएं दे रहे पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमित करने का तोहफा दिया है. इनकी संख्या प्रदेश में 900 से अधिक है.

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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने गुरुवार को गेस्ट टीचर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है. ये नीति 2025-26 में लागू होगी. इस पॉलिसी के तहत गेस्ट टीचर्स को पीरियड बेसिस पर पैसे मिलेंगे. इस नीति के तहत प्राइमरी स्कूलों में प्रति पीरियड 200 रुपये, मिडल स्कूलों में 250 रुपये प्रति पीरियड, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 400 रुपये और कॉलेज में प्रति पीरियड 500 रुपये मिलेंगे. इस नीति के तहत आउटसोर्स के माध्यम से टीचर रखे जाएंगे.

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कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि विधवा एकल नारी को मकान बनाने को मिलेंगे 3 लाख. इस बार बरसात में समेज सहित अन्य क्षेत्र को 2023 की तर्ज पर रिलीफ पैकेज देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी. पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान को 7 लाख रुपए मिलेंगे. उद्योग विभाग के 80 खनन रक्षक पद भरने को स्वीकृति मिली. शिक्षा विभाग में पंजाबी टीचर के 31 पद भरने की स्वीकृति मिली. सैनिक वेलफेयर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरे जाएंगे.

हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव को सुखविंदर कैबिनेट की सैद्धान्तिक मंजूरी दी है. इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा में जंगलों में गिरे पेड़ सड़ कर बर्बाद न हो, इसके लिए डीएफओ को 50 पेड़ हटाने के लिए नॉर्मल टेंडर प्रक्रिया के तहत ऑक्शन की पावर दी गई है. सुन्नी में SDM ऑफिस खोलने को मंजूरी मिली. हिमाचल में 13 नगर पंचायत को मंजूरी मिली. हिमाचल में शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कैबिनेट की स्वीकृति. जल शक्ति विभाग में इंजीनियर के 3 पदों को भरने की स्वीकृति. हिमाचल में अब ग्रेवटी वाटर स्कीमों की पंचायतें करेगी देखरेख इसकी भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.

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