शिमला: सदन के भीतर कई बार रोचक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं. ऐसा ही एक रोचक घटनाक्रम विधानसभा के बजट भाषण के दूसरे दिन देखने को मिला. प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक हंसराज ने कमीशन के माध्यम से टीजीटी भर्ती से संबंधित सवाल किया था. स्पीकर कुलदीप पठानिया ने जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री का नाम पुकारा, लेकिन वे सीट पर नहीं थे. हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सदन में मौजूद थे, लेकिन वे उस समय विशेष पर सीट पर से उठकर कहीं अन्यत्र गए थे.
स्पीकर ने एकाधिक बार नाम लिया, परंतु शिक्षा मंत्री वहां नहीं थे. इस पर विपक्ष की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई तो स्पीकर ने बात को संभालते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाब देने के लिए कहा. सीएम भी अचानक पैदा हुई इस परिस्थिति से असमंजस में थे. बाद में उन्होंने स्थिति को संभाला और जवाब दिया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार टीजीटी की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए प्रयासरत है.
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के साढ़े छह हजार पद भरने के लिए अनुमति दी है. साथ ही शिक्षकों के ढाई हजार पद बैचवाइज भरे गए हैं. सरकार कमीशन के जरिए टीजीटी की भर्ती करवाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है. सीएम ने ये भी कहा कि राज्य सरकार भविष्य में खाली पदों को भरने के लिए नीति बनाएगी, ताकि किसी अध्यापक के न होने पर स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो सके. वहीं, इससे पूर्व विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रधानाचार्यों के 400 और पीजीटी के 401 पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा गया है. मलेंद्र राजन के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में प्रधानाचार्यों के छह और प्रवक्ताओं के 64 पद खाली हैं. मलेंद्र राजन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, जिस पर शिक्षा मंत्री ने उपरोक्त जवाब दिया. इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों को उपलब्धता के आधार पर भरा जाता है.
सरकार की कितनी एफडीआर बैंकों में, अगले सत्र में मिलेगी इसकी जानकारी
हिमाचल सरकार की किन बैंकों में कितनी एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट बैंकों में जमा है, सरकार के पास ये सूचना नहीं है. सदन में विधायक केवल सिंह पठानिया का इस संदर्भ में सवाल था. जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है. इस पर केवल सिंह पठानिया ने सुझाव दिया कि सरकार को उन्हीं बैंकों में एफडी करवानी चाहिए, जहां ब्याज दर अधिक है. विधायक केवल सिंह पठानिया के पास अलबत्ता ये सूचना जरूर थी कि स्थानीय निधि लेखा समिति ने इंद्रदत्त लखनपाल की अगुवाई में छह जिलों का दौरा किया. इन दौरों में पाया गया कि हिमुडा और टेंपल ट्रस्ट की जो 365 करोड़ की एफडी हैं, उन्हें नियमानुसार वहां जमा करवाया जाना चाहिए, जहां अधिक ब्याज मिलता है. सीएम ने कहा कि सारी सूचना जुटाकर अगले सत्र में जानकारी दे दी जाएगी.
डिप्टी सीएम की तरफ से अधिकृत धर्माणी ने दिया एचआरटीसी के सवाल का जवाब
पत्नी सिम्मी के देहांत के कारण डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सत्र में भाग नहीं ले रहे हैं. उनके स्थान पर एचआरटीसी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी को अधिकृत किया गया है. विधायक चंद्रशेखर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर डिपो में बसों के रूट के अलावा जीरो बुक वैल्यू बसों की जानकारी चाही थी. मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य में एचआरटीसी बस चलाने पर प्रति किलोमीटर 29 रुपए खर्च आ रहा है. वहीं, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बसों के संचालन पर 65 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आ रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकार उन जीरो बुक वैल्यू बसों को भी चला रही है, जिनको सडक़ पर उतारे हुए 15 से कम साल हुए हैं.
बिना वाहन के फील्ड का काम कर रहे 89 तहसीलदार
हिमाचल प्रदेश में तहसीलदारों के पास सरकारी वाहनों की सुविधा न के बराबर हैं. प्रदेश में कुल 113 तहसील कार्यालय हैं. इनमें से कुल 24 के पास ही वाहन हैं. सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने इस संदर्भ में सवाल किया था. विधायक राणा ने जानकारी मांगी थी कि प्रदेश में कितने तहसील कार्यालय हैं और उनमें से कितने तहसीलदारों के पास वाहन हैं. जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि केवल 24 के पास वाहन हैं. बाकी तहसीलदारों को वाहन उपलब्ध करवाने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है. वहीं, भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि वर्ष 2022-23 और वर्ष, 2023-24 में 34 ठेकेदारों अथवा फर्मों को 5 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाएं जल शक्ति विभाग की तरफ से आवंटित की गई हैं. धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक व सीएसडी कैंटीन निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है. वहीं, लाहौल के विधायक रवि ठाकुर की तरफ से पूछे गए सवाल में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केलांग में आईसीएमआर यूनिट क्रियाशील है.
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के अंतर्गत 787.25 करोड़ रुपए मिले हैं. विधायक राजेंद्र राणा ने इस बारे में सवाल किया था. राणा का कहना था कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसात से काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहां मदद नुकसान के मुकाबले कम मिली है. मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पर कहा कि सरकार की तरफ से नुकसान के आधार पर मदद उपलब्ध करवाने के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात से 9905.77 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला. प्रदेश सरकार की तरफ से गत वर्ष बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1254.22 करोड़ रुपए जिलों व विभागों को जारी किए गए. इसमें से प्रभावित लोगों को मुआवजे के तौर पर 483.16 करोड़ रुपए जारी किए गए. उन्होंने कहा कि डी.सी. हमीरपुर के पास कुछ राशि बिना खर्च के पड़ी है. इस राशि को जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे.
विधायक संजय रतन ने ओबीसी और एससी प्रमाण पत्र बनाने के लिए महिलाओं को बार-बार मायके जाने का मामला उठाया. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के ई-जिला पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं. विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने इसके लिए राज्य स्तर पर एक ही पोर्टल बनाने की मांग की. इस पर स्पीकर ने भी सहमति जताई और कहा कि ये शानदार सुझाव है. प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों के सवाल पर केवल लिखित उत्तर ही आए, क्योंकि विपक्ष के सदस्य हर्ष महाजन का नामांकन भरने के लिए गए थे. ऐसे में प्रश्नकाल में अधिक सवाल लग पाए. प्रश्नकाल की समाप्ति से कुछ पूर्व भाजपा सदस्य सदन में आ गए थे और फिर उनके कुछ सवाल लग गए.
ये भी पढ़ें- पूर्व मंत्री एवं मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी
