नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार एक्टिव हो गई है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग की.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाली प्रदूषण के खिलाफ आगामी दिनों के लिए विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है. इस वर्ष का विंटर एक्शन प्लान, वाहन व धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, पराली व कूड़ा जलाने, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद, ग्रीन वॉर रूम व ग्रीन एप को उन्नत बनाने जैसे 14 फोकस बिंदुओं पर आधारित है. 5 सितंबर को सभी संबंधित 33 विभागों के साथ बैठक कर निर्धारित फोकस बिंदुओं पर ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्लीवासियों के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसको लेकर पर्यावरण, डीपीसीसी के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिनमें मुख्य तौर पर 14 सूत्रीय फोकस बिंदु चिंहित किए गए हैं. इन बिंदुओं पर सरकार आगामी दिनों में प्रमुखता के साथ काम करेगी और इसी के आधार पर विंटर एक्शन प्लान को तैयार किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अगला फोकस बिंदु हॉटस्पॉट हैं. ये दिल्ली के वे इलाके हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग प्रदूषण का सामना करते हैं. रियल टाइम सोर्स अपॉर्शमेंट स्टडी के माध्यम से प्रदूषण के कारणों का रियल टाइम में पता लगाया जाएगा.
इन 14 प्वाइंट पर होगा काम:
- धूल प्रदूषण
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण
- पराली जलाना
- ओपन कूड़ा बर्निंग
- औद्योगिक प्रदूषण
- ग्रीन वॉर रूम
- हॉट स्पॉट
- रियल टाइम सोर्स अपॉर्शमेंट स्टडी
- हरित क्षेत्र को बढ़ाना/वृक्षारोपण
- ई-वेस्ट ईको पार्क
- जन भागीदारी को बढ़ावा
- पटाखे
- केन्द्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद
- ग्रेप का कार्यान्वयन
5 सितंबर को होगी 33 विभागों के साथ ज्वाइंट मीटिंग: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर कई प्रमुख एजेंसियां कार्यरत हैं जिनकी अलग-अलग भूमिकाएं होती है. इन सभी लगभग 33 विभागों के साथ ज्वाइंट मीटिंग 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी. इसमें एमसीडी, एनडीएमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और विकास विभाग के सभी उच्च अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में अलग-अलग विभागों को विंटर एक्शन प्लान के तहत निर्धारित 14 फोकस बिंदुओं के आधार पर खास कार्य सौंपे जाएंगे.
ये भी पढ़ें:
