रांची: वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य पेट्रोल डीजल पर सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाने की संभावना से इंकार किया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो वह समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खुद एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) यानी हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है.
क्या कहते हैं वित्त मंत्री
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई. जिसमेंं केंद्रीय वित्त मंत्री एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर अपने स्तर से टैक्स लगाना चाहती हैं, जिसका झारखंड सरकार ने विरोध किया है.
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पहले से ही झारखंड को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से पर्याप्त क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है और हवाई जहाज के ईंधन से मिलने वाला वैट राज्य का राजस्व बढ़ाने का स्रोत है, जिसका नुकसान हमें मंजूर नहीं है.
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का राज्य से 41000 करोड़ केंद्र को मिलता है, जबकि हमें कंपनसेशन के रूप में महज 14000 करोड़ रुपया केंद्र से मिलता है. ऐसे में झारखंड राज्य की सरकार किसी भी स्थिति में इसकी सहमति नहीं देगी कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल (एटीएफ) पर अब राज्य की जगह केंद्र सरकार टैक्स लगाए और वसूले.
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