रांची: राजधानी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी दी है. कल्याण विभाग के अधीन संचालित 139 आवासीय विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी दी गई है. साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है.
हेमंत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले घरेलू कंज्यूमर का बकाया बिल की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय मुख्यमंत्री उर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लि.के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई. इससे पहले सरकार ने 200 यूनिट बिजली खपत करने पर मुफ्त में बिजली देने का निर्णय लिया था. इसके बाद आज यह फैसला लिया गया है.
अग्निवीर, पोषण सखी समेत अन्य योजना पर निर्णय
बैठक में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसला ले रही है. सरकार आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ा उनके प्रति संवेदनशील रहती है. अग्निवीर भारत सरकार के द्वारा लाया गया योजना है और उस अग्निवीर योजना को लेकर कितनी बार देश में क्या-क्या बातें आई. सबको पता है.
आज हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को झारखंड पुलिस के तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य में गरीबों का जो बकाया बिजली बिल था उसे अब माफ कर दिया जाएगा. वहीं, आंगनबाड़ी रसोईया और पोषण सखी पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है.
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को सम्मान देने का काम किया है. यदि वह शहीद हो जाते हैं तो उनके आश्रित या विधवा को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कल्याण विभाग के अधीन संचालित 139 आवासीय विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई.
- अग्निवीर शहीदों के परिजन को 10 लाख का अनुग्रह राशि और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी की स्वीकृति.
- झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर डी के तिवारी की नियुक्ति की स्वीकृति.
- झारखंड वक्फ नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली.
- जामताड़ा में महिला कॉलेज निर्माण के लिए 58 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति.
- कोडरमा में नर्सिंग कॉलेज के लिए 42 पदसृजित करने की मंजूरी.
- झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक की घटनोत्तर स्वीकृति.
- झारखंड उत्पाद नियमावली संशोधन की स्वीकृति.
- गृहरक्षकों को दैनिक पुलिसकर्मी की तरह भत्ता देने की स्वीकृति.
- झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अवधि विस्तार एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय.
- राज्य के धनबाद, दुमका, गिरिडीह सहित 6 जिलों में अतिरिक्त 10,338 आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी की फिर से बहाली की स्वीकृति दी गई.
- 200 यूनिट फ्री बिजली बिल का लाभ लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया राशि को माफ करने की स्वीकृति दी गई.
- केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना अंतर्गत रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत वर्ष में 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई.
- राज्य में देशी/मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति.
- झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के कर्मियों को 1.1. 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गई है, जो अब 230 प्रतिशत से बढ़कर 239 प्रतिशत मिलेगा.
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आमजनों/ व्यक्तिगत विक्रेताओं को नि:शुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के निमित्त घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
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