हरियाणा डीजीपी ने रिश्वत मामलों के शिकायतकर्ताओं को किया सम्मानित, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों से आगे आने की अपील

haryana dgp press conference: हरियाणा पुलिस ऐसे लोगों को सम्मानित कर रही है जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद से रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों का पर्दाफाश कराया है. डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि इस कार्रवाई में सबसे अधिक मददगार एंटी करप्शन ब्यूरो का हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18001802022 और 1064 साबित हुआ है.

चंडीगढ़: हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने साल 2023 से अब तक दर्ज रिश्वतखोरी मामलों के उन शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया, जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद से रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों का पर्दाफाश कराया है.

साल 2023 में 186 कर्मचारी गिरफ्तार: डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि साल 2023 में लगाए गए कुल 152 ट्रैप में 186 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें 30 गजेटेड रैंक के अधिकारी, 156 कर्मचारी और 40 बिचौलिए शामिल हैं. उन्होंने बताया कि साल 2022 में कुल 170 ट्रैप लगाए गए थे, यानि हर महीने औसतन 16 केस दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई हैं. डीजीपी ने बताया कि साल 2023 में 53 केसों को जांच कर सरकार की स्वीकृति के बाद मामला दर्ज किया गया.

इन विभागों में से जुड़े हैं रिश्वतखोरी के मामले: डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज केस प्रदेश के लगभग अनेक सरकारी विभागों से जुड़े हैं. इनमें पुलिस विभाग, रेवेन्यू, पावर यूटिलिटी, फूड एवं सिविल सप्लाई, लोकल बॉडी, हेल्थ, कॉरपोरेशन, शिक्षा, आबकारी एवं कराधान, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एवं पंचायत, फॉरेस्ट, होमगार्ड, सिंचाई विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिकॉर्ड्स एंड कंसोलिडेशन, जेल समेत 14 अन्य विभाग शामिल हैं.

शिकायतकर्ताओं का सम्मान: डीजीपी ने उन शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया, जिनकी शिकायत पर घूसखोर अधिकारी पकड़े गये थे. हालांकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आज रिश्वतखोरी मामलों के जिन शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया, उनके केसों में आरोपी बने किसी एक व्यक्ति को अब तक कोर्ट द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है. इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी कपूर ने कहा कि इन सभी मामलों को दर्ज हुए फिलहाल 6 महीने का समय हुआ है. जबकि ऐसे मामलों में अमूमन 2 वर्ष का समय लगता है, हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट में चालान पेश किया गया है.

जीरो टॉलरेंस नीति : डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई अहम फैसले लिए गए हैं. इनमें से एक रिवाल्विंग फंड है. जिन लोगों के पास पैरवी के पैसे नहीं होते उन्हें फंड देने का प्रावधान किया गया है. एंटी करप्शन ब्यूरो में दोगुने से अधिक स्वीकृत 809 पद बढ़ाए गए हैं. डीजीपी ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वे बेहिचक अपनी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18001802022 और 1064 पर दर्ज करायें.