हरियाणा बजट सत्र UPDATE : विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित, कल पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, BJP,JJP, कांग्रेस ने जारी किया व्हिप - राज्यपाल अभिभाषण

विधानसभा गुरुवार तक स्थगित : राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया. शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने हरियाणा शहरी नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा. राज्य औद्योगिक विवाद संशोधन बिल भी पटल पर रखा गया. अब विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.

सीएम की खरी-खरी : राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है. आलोचना में जो अच्छा लगेगा हम उसे स्वीकार करेंगे. कभी-कभी आलोचना केवल आलोचना करने के लिए की जाती है. हल्के मन से भी जो आलोचना की जाती है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए. लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है. सीएम ने विपक्ष के लिए शायरी पढ़ते हुए कहा कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं लेकिन सुना देने से हम फिर वही पहुंच जाते हैं. आगे बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने हमें जनहित में काम करने का जनादेश दिया है. सभी सरकारें किसानों के हित में काम करती है, हमने भी किसानों के हित में काम किया है. किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत भुगतान होता है. भावांतर भरपाई योजना शुरू की है. किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर 28 फरवरी को सदन के पटल पर अपनी बात रखूंगा. हम चाहते हैं कि देश में शांति का माहौल बना रहे. सीएम ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत से सदस्यों ने सदन में उठाया. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें कर्मचारियों को शोषण से बचाना है. हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है. इसमें सिर्फ अस्थाई नौकरियां दी जाती हैं. पक्की नौकरियां पहले की तरह ही मिलती है. पक्की नौकरियां पहले की तरह मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी. सीएम ने आगे कहा कि इजरायल के लिए पूरे भारत से 10,000 हजार कामगारों की मांग आई थी. रोहतक में भर्ती प्रक्रिया चली जहां दूसरे राज्यों से भी लोग आए. हरियाणा से 250 लोगों को चुना गया है. बाकी देशों से भी ऐसी मांगे आ रही है.

"किसानों पर जुल्म" : कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने सदन में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में बहुत काम हुए. कांग्रेस के टाइम में IIM, निफ्टी जैसे संस्थान खोले गए. वे बीजेपी नेताओं से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कितने संस्थान खोले. खिलाड़ी हक़ के लिए दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करते है. आज किसानों पर जुल्म किया जा रहा है. आज अस्पताल में दवा और डॉक्टर नहीं है. प्रदेश के युवाओं के बजाय बाहरी युवाओं को जॉब दी जा रही है.

सीएम बोले जय श्रीराम : सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बोलते हुए कहा कि "ये उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि 'हरियाणा विधानसभा' जैसे गरिमामयी सदन के सामने अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को हुई श्रीरामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने का उन्हें मौका मिला है. सीएम ने आगे कहा कि हमारे आराध्य भगवान श्रीराम का रामराज्य भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है और श्रीराम मंदिर की दोबारा स्थापना से हर भारतवासी प्रफुल्लित है.जय श्री राम "

"30 दिन में PPP में सुधारेंगे गलती" : सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में यदि किसी के परिवार पहचान पत्र में किसी तरह की गलती है तो सरकार उसे 30 दिन के अंदर ठीक कर देगी. PPP में सूचनाओं को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है. लगातार गलतियों को ठीक किया जा रहा है और सूचना को अपडेट किया जा रहा है.

जेजेपी ने जारी किया व्हिप : जननायक जनता पार्टी ने 22 फरवरी को कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए सभी जेजेपी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है. 22 फरवरी को विधानसभा बजट सत्र में सभी जेजेपी विधायकों को मौजूद रहना होगा.

सदन की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है.कांग्रेस MLA किरण चौधरी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है. किसानों को दिल्ली जाने से रोकना, उनके रास्तों में कीलें बिछाना, बैरियर लगाना और ड्रोन से आंसू गैस फेंकना पूरी तरह से गलत है. सरकार को 24 फसलों पर एमएसपी घोषित करना चाहिए. केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा करना चाहिए. किसानों के साथ पाकिस्तान जैसा बर्ताव किया जा रहा है. अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि भले ही हमारे पास सरकार गिराने का आंकड़ा नहीं है लेकिन हम अपनी बात रखेंगे

सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 2.30 बजे तक स्थगित: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है. प्रश्नकाल में एक सदस्य के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्रियों के मुद्दे को अहम बताया. उन्होंने कहा "अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो सरकार जांच करवाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. जिस भी प्रॉपर्टी की अवैध ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी डिटेल दें."

एक अन्य सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पंचगांव मानेसर का प्रोजेक्ट अहम है इसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवजा व ब्याज देने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट के निर्णय के अनुसार सरकार आगे कदम उठाएगी.

कांग्रेस MLA रघुबीर कादियान ने कहा "बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 हो गया है. आज देश में 7.83% बेरोजगारी है, जबकि हरियाणा में 34.5 फीसदी बेरोजगारी है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के समय 2013-14 में बेरोजगार 2.9% थी, जो बीजेपी सरकार के दौरान 2021-22 में 9 % पहुंच चुकी है. यह देश की पहली ऐसी सरकार है जो रोजगार देने की वजह छिनने का काम कर रही है. कच्चे कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की नौकरी हटा रही है. नए स्कूल को खोलने की बजाए सरकारी स्कूलों को बंद करने की मिशन पर आगे बढ़ रही है. मर्जर का नाम देकर सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद कर दिया. आज पूरे हरियाणा में एक लाख 82,000 पद खाली हैं. सिर्फ स्कूलों में 36,000 खाली हैं, लेकिन बिना भर्ती के सरकार ने लगभग 2,000 की पक्के पदों को खत्म कर दिया. HKRN के माध्यम से युवाओं का कम वेतन देकर शोषण किया जा रहा है. रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हुए पेपर लीक हो रहे हैं. युद्ध के दौरान इजराइल से हमने इतने नागरिकों वापस लेकर आये थे, लेकिन हरियाणा सरकार नौकरी के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज रही है.

वहीं, हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर किरण चौधरी ने कहा कि हमारे पास सरकार गिराने का आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम अपनी बात करेंगे.

इन विधायकों ने राम मंदिर प्रस्ताव का किया समर्थन: विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का दिल से समर्थन करता हूं. भगवान राम इस देश की ऊर्जा का स्रोत हैं. राम राज्य ऐसे राज्य की कल्पना करता है जहां न्याय और समानता की बात हो. आज प्रदेश के लोग परेशान हैं।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. अनिल विज ने कहा है "मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. हम भाग्यशाली हैं कि हमने राम मंदिर को बनते देखा. इसके लिए बहुत आंदोलन हुए. मैं खुद आंदोलन में गया. लखनऊ में 15-16 दिन जेल में रहा. दूसरी बार 6 दिसंबर को मेरे सामने सब कुछ हुआ. इसका श्रेय प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं. मैं उस मूर्तिकार और मंदिर को बनाने वाले को भी धन्यवाद करता हूं. मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि वो सभी विधायकों को अयोध्या लेकर जाएं. ताकि हम सभी भगवान राम के दर्शन कर सकें."

बीजेपी विधायक असीम गोयल ने भी राम मंदिर पर संकल्प का किया स्वागत. असीम गोयल ने कहा कि पहले देश में नारे लगाते थे हम आएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे. लेकिन, तारीख नहीं बताते थे. विपक्षी सदस्य कह रहे कि राम सभी के हैं, लेकिन पिछली सरकारों में रामसेतु को तोड़ने की योजना बनाई गई. जब विपक्षी दलों को राम मंदिर उद्घाटन में जाने का निमंत्रण मिला तो इन्होंने इनकार कर दिया था.

वहीं, इस दौरान जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि जिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और उनके नाम पर अयोध्या एयरपोर्ट का नामांकन करना अच्छा कदम है. सरकार ने पिछड़ों को भी सम्मान दिया.

सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में पेश किया सरकारी संकल्प: सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया. सदन में सीएम ने कहा कि हमारे लाखों पूर्वज की कुर्बानी और तप से ये दिन देखना का मौका मिला. भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद. राम मंदिर पर सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ.

सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा: बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है. कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का महिमामंडन किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के विजन का डॉक्यूमेंट है. किसान सड़क पर है, समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटा गया गया है. कर्मचारी सड़क पर हैं और बेरोजगारी के चलते युवा परेशान हैं. मजदूर के पास काम नहीं है वे चौक पर खड़े हैं. प्रदेश में मंत्री पर यौन शोषण के आरोप हैं. सरकार की कथनी और करनी में फर्क है. कादियान ने कहा अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है. उन्होंने इसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया करार दिया. यह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं सीएम का अभिभाषण है.

परिवार पहचान पत्र में समस्या का समाधान 30 दिन में: बुधवार को विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा किया "हरियाणा में यदि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत किसी तरह की कोई गलती है तो उसका समाधान 30 दिन में किया जाएगा. सरकार के पास जो शिकायत के परिवार पहचान पत्र संबंधी आती है उनके समाधान पर काम करते हैं. ज्यादातर शिकायतें नाम, योग्यता और डोमिसाइल से जुड़ी हुई हैं. कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जब लड़की शादी के बाद अपना नाम बदल लेती है और नया आधार कार्ड भी बनवाती है. परिवार पहचान पत्र को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सरकार ने अब इसको जन्म, मृत्यु और शादी रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ दिया है. लोगों की समस्याओं के समाधान की सरकार कोई निश्चित समय नहीं बता सकती है, क्योंकि यह लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है."

दरअसल जननायक जनता पार्टी के शाहाबाद से विधायक रामकरण काला ने परिवार पहचान पत्र के चलते लोगों को आ रही दिक्कतों के संबंध में सवाल पूछा था. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जवाब पर जननायक जनता पार्टी विधायक रामकरण काला ने पूछा "परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ी के चलते गरीब बच्चों के परिवारों को स्कूलों में दाखिले कैसे मिलेंगे. उनके स्कॉलरशिप रुकी हुई है. इसको लेकर जनता को कोई राहत मिलनी चाहिए. सरकार को तुरंत इनका समाधान करना होगा."

इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना में गड़बड़ी की तुरंत शिकायत करें. 30 दिन में समाधान होगा. आज परिवार पहचान पत्र योजना की पूरे देश में चर्चा है और जनता भी अब इसे स्वीकार करने लगी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे समाज में सरकारी योजनाओं को लेकर लोग अक्सर तथ्य छुपाते हैं. इस योजना को शुरू करने के बाद फर्जी पेंशन जैसे कई मामले पकड़ में आए हैं.

सीएम ने सदन में पढ़ा राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हर देशवासी गर्वित महसूस कर रहा है. यह सदन भी उन सब लोगों को धन्यवाद करता है जिनके सहयोग से यह हुआ है. इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने प्रस्ताव में यह भी बताना चाहिए था कि इसकी शुरुआत किसने की. सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र होना चाहिए था.

रघुबीर कादियान ने कहा कि धर्म पूजा के अलावा कर्म पूजा भी होती है. देश कर्म पूजा से चलता है. नीरज शर्मा ने कहा कि रामायण में लिखा था 'रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई. लेकिन, मैं जिन कपड़ों को पहन कर सदन में आना चाहता था. उन पर श्री राम लिखा था, मुझे तब भी सदन में आने नहीं दिया गया.

विधायक बी बी बत्रा ने कहा कि क्या यह सरकार गीता के सिद्धांत पर चल रही है? क्या राम राज्य के रास्ते पर चल रही है? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा "हमने अपने संकल्प सरकार का जिक्र ही नहीं किया. यह सिर्फ राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पढ़ा गया है."

वहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर कहा कि मैंने यह कहा कि हम सब पूर्वजों को नतमस्तक करते हैं. राम कुमार गौतम ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा तप है, जो अपनी जड़ों से कटते हैं उनका नाश हो जाता है. राहुल गांधी की जगह अगर मेनका का बेटा होता तो ये पार्टी बहुत आगे जाती.

परिवार पहचान पत्र पर सीएम ने दी अहम जानकारी: परिवार पहचान पत्र के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने "परिवार पहचान पत्र बनने पर सेल्फ डिक्लेयर्ड डेटा था. इसके बाद इसको वेरिफाई किया गया है. 84 लाख शिकायत मिली है, इसमें एक परिवार की 2 से 3 भी हो सकती है. नाम को लेकर भी हो सकती है. 80 लाख शिकायतें निपटान हो चुका है 3 लाख के करीब शिकायतों का जल्द निपटान होगा. डेट ऑफ बर्थ को लेकर 5 लाख 4 हजार गलतियां सामने आई हैं, उसको ठीक किया है. टेलीफोन के माध्यम से भी 2 लाख 82 हजार के करीब शिकायतें आई हैं. 2.63 लाख का निवारण हुआ है. सबसे अधिक इनकम की शिकायत आई है. उसके लिए वेरिफिकेशन होता है. कमेटियों के माध्यम से वेरीफाई करके ठीक किया जाता है. इसमें 46 हजार लोगों ने इनकम को बढ़वाया भी है. 22 कैटेगरी में 84 लाख शिकायत आई थी, इसमें से 81 लाख से अधिक ठीक हुई है. केवल 3 लाख पेंडिंग है."

सदन में सीएम ने कहा कि फैमिली आईडी लिख लें, उसके बाद 30 दिन में उसको ठीक किया जाएगा. वहीं, बलराज कुंडू ने कहा कि इसको जल्द किया जाना चाहिए. 30 दिन का समय ज्यादा है.

हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण यादव ने अपने हलके से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल पूछा था. इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है "अगले तीन साल में हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं को भारतीय स्वास्थ्य मापदंडों के अनुकूल बना दिया जाएगा. वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य मापदंडों के अनुसार हरियाणा में 164 CHC, 186 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 4024 हेल्थ सेंटर की जरूरत है. साल 2024- 25 के बजट में उन्होंने हरियाणा सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को भारतीय मापदंडों के अनुकूल बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट मांगा है. अगले 2 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था में कमियों को दूर करने की रहेगी. उन इलाकों में भी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है. हमने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का एक सर्वे करवाया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सभी कमियां, डॉक्टरों की कमियां आदि की जानकारी एक क्लिक से कंप्यूटर पर मिल जाती है."

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तहसीलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रावधान था. अर्बन या रूरल एरिया में है या उससे बाहर है. इसमें अदर एरिया का भी विकल्प था, जिसमें डालकर इंतकाल कर देते थे. सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री निकालना चाह रहे हैं, ताकि रास्ता निकले. लेकिन, अब रजिस्ट्रियां बंद कर रखी है. अन्य क्षेत्र का प्रावधान हटने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है. इसमें हर प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से लार्ज स्केल मैपिंग चल रही है. पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिलालिया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी से सारा प्रोपर्टी से जुड़ा सारा रिकॉर्ड प्रमाणित होने के बाद जिन प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है उन प्रोपर्टी का काम शुरू हो जाएगा.

विधानसभा की कार्यवाही जारी: तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने पूछा कि क्या सरकार आर्थिक सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराने का इरादा है.इस सवाल के जवाब में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा ऐसा कोई इरादा नहीं है. किरण चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा सर्वेक्षण कराने चाहिए तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रही. स्पीकर ने कहा कि क्या यह आदेश हरियाणा के लिए भी हैं?

सदन में गीत भुक्कल ने पूछा कि कहां जमीन मिली है मंंत्री बताएं. इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री रही हैं, उनको जानकारी है झज्जर में संस्थान है. वहां से आप विधायक हैं. पहले ये स्कूल एजुकेशन में था बाद में लगा उसमें ठीक नहीं है. ऐसे में इसको हायर एजुकेशन में शिफ्ट किया गया है. अगस्त में अप्रूव किया गया है उसका डिजाइन भी तय कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि 15 करोड़ भेज दिया गया है. इसको लेकर प्रस्ताव था इसको गुरुग्राम में शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमने कहा कि झज्जर में ही रहने दिया जाए. गुरुग्राम में भी बना देंगे.

चंडीगढ़: आज (बुधवार, 21 फरवरी) हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है. आज प्रश्न कल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दौरान विधायक सरकार से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल पूछेंगे. वहीं, प्रश्न कल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा. अभिभाषण पर चर्चा के बाद विधायी कार्य किए जाएंगे. इसके बाद हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2024 पुनर्स्थापित किया जाएगा. औद्योगिक विवाद निरसन विधेयक 2024 पुनर्स्थापित किया जाएगा.

विधायक सदन में पूछेंगे ये सवाल: विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेंगे. विपक्ष भी कई सवालों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. सदन में तोशाम से विधायक किरण चौधरी सरकार से पूछेंगी कि क्या हरियाणा सरकार बिहार की तर्ज पर हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाने का इरादा रखती है या नहीं. अगर हां, तो उसका बुरा क्या है. वहीं, नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम सरकार से पूछेंगे कि क्या राज्य में छोटे किसानों और मजदूरों के उत्थान और कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इसके अलावा महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुद्दा उठाएंगे. राव दान सिंह सरकार से पूछेंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत भर्तियों में आरक्षण के लिए अपनाए गए मापदंड क्या हैं? एच.के.आर.एन के तहत भर्ती किए गए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ए) और पिछड़ा वर्ग (बी) सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को अब तक कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. इसके साथ पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनाई गई है. यदि हां, तो क्या अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्थानांतरण नीति के अनुसार है?

वहीं, खरखोदा से विधायक जयवीर सिंह पूछेंगे कि किसानों को उनकी जमीन पर हाई टेंशन लाइन लगाने पर मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और उसका ब्यौरा क्या है? इसके अलावा मुलाना से विधायक वरुण चौधरी सरकार से पूछेंगे कि राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग की पेंशन लेने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी दिव्यांगता की पात्रता को निर्धारित करने के कारण क्या हैं?

आज फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा सरकार से पूछेंगे कि 1 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2024 तक विजिलेंस विभाग द्वारा रिश्वत के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों (नियमित/अनुबंधित/एच. के. आर. एन) की संख्या कितनी है और उनका जिलेवार, नामवार, पद-वार ब्यौरा क्या है? उन अधिकारियों/कर्मचारियों (नियमित/अनुबंधित/एच. के. आर. एन) की संख्या कितनी है जिन्हे रिश्वत के मामलों में पकड़े जाने के बाद उन्हें उनकी नौकरी से निलंबित या फिर निकाला गया है तथा उनका जिलेवार, नाम-वार तथा पद-वार ब्यौरा क्या है? उन अधिकारियों/कर्मचारियों (नियमित/अनुबंधित/एच.के.आर.एन) का जिलेवार, नाम-वार तथा पद-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें रिश्वत के मामलों में निलंबित किया गया था और उसके बाद बहाल किया गया तथा नौकरी पर वापस ले लिया गया. इसके साथ ही उन अधिकारियों/कर्मचारियों (नियमित/अनुबंधित/एच.के.आर.एन) की संख्या कितनी है जिनको रिश्वत के मामलों में उनकी नौकरी से निलंबित किया गया परन्तु तत्पश्चात् नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तथा उनको नौकरियों पर वापस न लेने के कारण क्या हैं ?

शाहबाद से विधायक राम करण आज सदन में परिवार पहचान पत्र में हुई गलतियों का मुद्दा उठाएंगे. राम करण सरकार से पूछेंगे कि क्या परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों का सुधार करने तथा विसंगतियों को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है.

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