उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास, संतों ने धामी सरकार को दी बधाई, कहा- ये मांग हुई पूरी

Saints on UCC Bill Uttarakhand समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया है. अब राज्यपाल और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा. वहीं, हरिद्वार के संतों ने यूसीसी बिल पारित होने पर सीएम धामी को बधाई दी है.

हरिद्वार: आखिरकार धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करवाने में कामयाब हो गई है. आज विधानसभा के विशेष सत्र में 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' पारित कर दिया गया है. वहीं, विधानसभा से यूसीसी बिल पारित होने पर हरिद्वार के संतों ने सीएम धामी का आभार जताया है. उनका कहना है कि यह बिल आने वाले समय में सभी राज्यों के लिए नजीर बनेगा और एक दिन पूरे देश में लागू होगा.

स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया महिलाओं के लाभकारी: काली सेना के प्रमुख और शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने बधाई देते हुए कहा कि सीएम धामी जो कहा था, वो आज करके दिखाया है. उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पुष्कर धामी ने एक अलग ही संदेश भारत के अन्य राज्यों को दिया है. जिस तरह से इस बिल में महिलाओं के लिए सोचा गया है और उन्हें समान अधिकार दिलाने की बात की गई है. यह निर्णय महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगा.

स्वामी रूपेंद्र प्रकाश बोले- पूरी हुई संतों की मांग: वहीं, प्राचीन अवधूत मंडल के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने भी बधाई दी है. उन्होंने कहा कि सीएम धामी के विजन का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है. बीजेपी सरकार ने अपने मेनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया था. आज विधानसभा में पास भी करा दिया है. इसी के साथ रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भी इसे सकारात्मक रूप से लिया है. साधु संत काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हो पाई है.

यूसीसी बिल पारित होने पर यतीश्वरानंद के नेतृत्व में मनाया गया खुशी: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का बिल पारित होने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल से सभी वर्गों को फायदा होगा. पारिवारिक विवाद नहीं होंगे. स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि यूसीसी में पारिवारिक संपत्ति वितरण, विवाह, बच्चों को गोद लेने मामले स्पष्ट कर दिए गए हैं. इससे परिवारों में विवाद पैदा नहीं होगा और न ही किसी से रंजिश होगी.