गुरुग्राम : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मेट्रो को लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अफसरों के साथ बैठक की है और उन्हें कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं.
गुरुग्राम मेट्रो को लेकर बैठक : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने रविवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मिलेनियम सिटी सेंटर, रेलवे स्टेशन, सेक्टर-22 और साइबर सिटी के बीच प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजना के चलते सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान आए और लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
मंत्री ने दिए निर्देश : गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) और जीएमडीए के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित मेट्रो मार्ग के निरीक्षण के दौरान, सिंह ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सार्वजनिक सुविधा को प्राथमिकता देती है.मंत्री ने अधिकारियों को परियोजना के दौरान सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित यातायात डायवर्जन रणनीतियों को लागू करते हुए निर्माण में तेजी लाने का निर्देश भी दिया. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्माण चरण के दौरान जल निकासी व्यवस्था, बिजली, पानी की आपूर्ति और सीवेज जैसी आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहनी चाहिए. सिंह ने जीएमडीए अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्लाईओवर या अंडरपास का कोई भी निर्माण मेट्रो निर्माण परियोजना के समानांतर किया जाना चाहिए.उन्होंने अधिकारियों से एक महीने के अंदर प्रस्तावित ट्रैफिक व्यवस्था को अंतिम रूप देने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम पर इसके चलते किसी तरह का कोई असर ना हो.
पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला : आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले एक बैठक में परियोजना की समीक्षा की थी जहां बताया गया कि मिलेनियम सिटी सेंटर और साइबर सिटी के बीच मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने मंजूरी दे दी है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी, 2024 को रेवाड़ी में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी. इसका निर्माण 1 मई, 2025 को शुरू होने वाला है.
28.50 किलोमीटर, 27 स्टेशन होंगे : मेट्रो का विस्तार 28.50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जिसमें 27 स्टेशन होंगे, जिनमें आठ मॉडल स्टेशन और एक डिपो शामिल है. केंद्र सरकार की ओर से 896.19 करोड़ रुपये और हरियाणा सरकार की ओर से इस परियोजना पर 4,556.53 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मेट्रो ट्रेनों में शुरुआत में तीन कोच होंगे, जिन्हें 6 तक बढ़ाया जा सकेगा और अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.
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