जयपुर. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर अब प्रदेश की भजनलाल सरकार सख्त एक्शन में आ गई है. पेपर लीक के आरोपों में घिरे आरपीएससी के सदस्य बाबू लाल कटारा को निलंबित कर दिया गया है. कटारा के निलंबन के आदेश राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किए.
ये आदेश हुए जारी : राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया. उन्होंने कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय को निर्देश (रेफरेंस) किए जाने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
बता दें कि बाबूलाल कटारा को 9 महीने पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने ग्रेड सेकेंड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अजमेर से गिरफ्तार किया था. कटारा के साथ ही उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था.डूंगरपुर के बाबूलाल कटारा ने 15 अक्टूबर 2020 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर का कार्यभार संभाला था. कटारा का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सांख्यिकी अधिकारी, आयोजना विभाग के पद पर हुआ था.
विधानसभा में उठा था मुद्दा : बता दें कि हाल ही में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी आरपीएससी में पूर्ववर्ती सरकार के समय का मुद्दा उठाया था. बेनीवाल ने कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुकी है. आरपीएससी को भजनलाल सरकार भंग क्यों नहीं कर रही है, जबकि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले आरपीएससी को लेकर कई बार सवाल उठाए थे. युवाओं के हितों की बात करने वाली भाजपा अब खामोश क्यों है?
