नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आदेशों के बाद अब दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की लेटलतीफी पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है. चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के आदेशों पर ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, जो अक्सर ऑफिस मनमर्जी से आते हैं या फिर टाइम से आना पसंद नहीं करते. इन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दिल्ली सचिवालय और सभी सरकारी विभागों में बॉयोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें अगर वे ऑफिस टाइम से 15 मिनट की देरी से अटेंडेंस लगाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने की टाइमिंग का पता लगाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग और विजिलेंस विभाग की टीम भी गठित की गई है.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ 72 विभागों में करीब 9-10 हजार कर्मचारी काम करते हैं. इनमें से बड़ी लोग संख्या में दिल्ली सचिवालय, विकास भवन, विकास भवन-2 सिविल लाइन मार्ग, आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्स, जीएसटी और आबकारी विभाग के अलावा राजस्व विभाग, जिला उपायुक्त (राजस्व) कार्यालय, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, दिल्ली जल बोर्ड आदि विभागों में काम रहे हैं. '
कई ऐसे विभाग भी हैं, जो सीधे तौर पर पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं. इन विभागों में हर रोज बड़ी संख्या में आम लोगों की आवाजाही भी होती है, जिसमें सभी राजस्व जिला उपायुक्त कार्यालय शामिल हैं. सतर्कता निदेशालय और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने को कई टीम भी गठित की हैं.
सूत्र बताते हैं कि सरकारी दफ्तरों में अब बायोमेट्रिक मशीन में 'आइरिस अटेंडेंस' की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न हो. बताया गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम से नाराज होकर कर्मचारी पहले एक बार इसको नुकसान भी पहुंचा चुके हैं. ऐसे में सरकार उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रही है, जहां इन बायोमेट्रिक मशीनों को लगाया गया है. इससे इन बायोमेट्रिक मशीनों को नुकसान पहुंचाने वालों का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा.
