पंचकूला: हरियाणा भाजपा सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने की तैयारी में है. प्रदेश सरकार अपनी इस पहल की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र पानीपत के इसराना से करेगी. इस दिशा में पंचायत की 56 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. इन कॉलोनियों को शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस कर बसाया जाएगा. इन पंचायती जमीनों को प्रदेश सरकार प्लाटों में विभाजित कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरह बेचेगी.
यह बोले पंचायत मंत्री
पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का कारण साफ करते हुए बताया कि इससे पहले हाउसिंग बोर्ड के जरिए ऐसा प्रयोग किया जा चुका है. बोर्ड में चेयरमैन रहते समय अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इसराना विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड से मकान बनवाए और योजना सफल रही थी. इसके मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध होने पर यहां भी प्लॉट काटकर बेचने की योजना है.
ग्रामीण विकास सर्वोपरि:
हरियाणा सरकार के अनुसार इस योजना से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा. कॉलोनियां बसने से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे. लोगों को भी शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, नतीजतन शहरों की ओर पलायन पर ब्रेक लग सकेगा.
धोखाधड़ी से बच सकेंगे लोग
उन्होंने बताया कि गांवों में शहरों की तर्ज पर अत्याधुनिक कॉलोनियां कटने से लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे. क्योंकि अभी लोग निजी कॉलोनाइजर्स द्वारा काटी गई कालोनियों में प्लाट ले रहे हैं, जिनसे कई बार धोखाधड़ी भी होती है. ऐसी शिकायतों को प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए हल कर सकेगी, क्योंकि जवाबदेही सरकार की होगी.
सस्ती दरों पर मिलेंगे प्लॉट:
प्रदेश सरकार के अनुसार इस योजना के शुरू होने पर निजी कॉलोनाइजर्स की मनमानी बंद होगी. सरकार लोगों को सस्ती दरों पर प्लाट मुहैया कराएगी. इस योजना के जरिए बेस प्राइज तय किए जायेंगे.
इन चिंताओं से मुक्त रहेंगे खरीददार:
प्रदेश सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया है कि खरीददारों को इन कॉलोनियों में किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी. क्योंकि सरकार द्वारा काटी गई कॉलोनी वैध होगी. ऐसे में इन कॉलोनियों के नक्शे स्वीकृत होने से बैंक लोन लेने में भी आसानी होगी. सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. पक्की गलियां, पेयजल पाइप, सीवर लाइन, सामुदायिक भवन व पार्क जैसी अन्य सुविधाएं रहेंगी.
प्लॉट नहीं होने पर एक लाख देगी सरकार:
प्रदेश के जिन गांवों में जमीन नहीं है, वहां हरियाणा सरकार पात्र लोगों के बैंक खातों में एक लाख रुपए की धनराशि भेजेगी, ताकि वे भी प्लाट खरीद सकें.
मालिकाना हक मिलेगा:
गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा में पेश बिल से अब यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के क्षेत्र में मकान बनाया गया है, जो 20 वर्ष पूर्व बना हो लेकिन किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में ना हो, तो उसका भी मालिकाना हक दिया जायेगा.
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