वाराणसी : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी सोलर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रदेश सरकार की सब्सिडी वाली इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के अनुदान से यह योजना आगे बढ़ रही है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस योजना का विशेष महत्व है. बावजूद इसके योजना वाराणसी में ही परवान नहीं चढ़ पा रही है.
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को योजना से लाभान्वित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 75 हजार घरों तक सोलर पहुंचाने का टारगेट है. यूपीडा के अधिकारियों का कहना है कि 75 हजार के टारगेट के सापेक्ष 42 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के मुकाबले लोगों तक सोलर पहुंचाने का जवाब मायूस करने वाला मिला है. अब तक लगभग 42 हजार लोगों के रजिस्ट्रेशन के बाद 5975 सोलर प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं. लगभग 2800 प्लांट का काम प्रगति पर है.
बता दें, सोलर प्लांट के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सब्सिडी भी देती है. 30 हजार रुपये की सब्सिडी केंद्र और 15 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने का प्रावधान है. योजाना की निगरानी करने वाले अधिकारी उपकारी नाथ त्रिपाठी का कहना है कि बनारस पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के क्रियान्वन में सबसे बेहतर कार्य कर रहा है. बनारस मॉडल को पूरे देश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है. बनारस में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार निश्चित तौर पर हर शहर हर जिले के लिए एक सीख है. बहलहाल रजिस्ट्रेशन के मुकाबले सोलर प्लांट इंस्टालेशन की सुस्त रफ्तार के बाबत उनके पास कोई जवाब नहीं है.
